कल्याण विभाग का मांगा हिसाब, नहीं मिला जवाब

प्रश्न हुआ स्थगित, सरयू राय ने कहा : एक अवसर दें, मंत्री जवाब से संतुष्ट करेंगी

रांची : विधानसभा में पहली पाली में अल्पसूचित के माध्यम से विधायक विरंची नारायण और दीपक बिरुआ ने कल्याण विभाग से विभिन्न योजनाओं पर खर्च का हिसाब मांगा. विधायकों ने सरकार से योजनावार खर्च की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी.

विधायकों का कहना था कि पैसा समाज के कमजोर वर्गो के लिए है. मंत्री को योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक की जानकारी देनी चाहिए. मंत्री लुइस मरांडी के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं थे. सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने प्रश्न को ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द करने का आग्रह किया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय का कहना था कि प्रश्न स्थगित कर दिया जाये. एक अवसर दिया जाये, मंत्री अपने जवाब से संतुष्ट कर देंगी.

विधायक विरंची नारायण ने कल्याण मंत्री से पूछा था कि एससी, एसटी, आदिम जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनुदान में वर्ष 2014-15 में 250 करोड़ मिले, लेकिन राशि का उपयोग नहीं होने से लोग वंचित रह गये. मंत्री लुइस मरांडी ने अलग-अलग वर्ग के लिए खर्च का ब्योरा दिया. विधायक ने पूछा कि राशि कब और कैसे खर्च की गयी है. स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि प्रावधान के तहत 275 (1) के तहत जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है. उधर इसी से संबंधित दूसरे प्रश्न में दीपक बिरुआ का कहना कि पैसा सही से खर्च नहीं होता है. वर्ष 2012-13 का पैसा खर्च नहीं हुआ है. पदाधिकारी डीसी बिल जमा नहीं करते हैं. कई योजनाएं लंबित हैं. डीसी बिल जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें.

मंत्री लुइस मरांडी का कहना था कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. राधाकृष्ण किशोर का कहना था कि मामला कमजोर वर्गो से जुड़ी योजनाओं का कहा है. सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करे. वर्ष 2012-13 का काम पूरा नहीं हुआ, सदन के लिए चिंता का विषय है. वाद-विवाद के बाद प्रश्न को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया.

टीएसी का होगा गठन जिला में भी बनेगी कमेटी

कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) का जल्द गठन होगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है. स्पीकर का कहना था कि राज्य के 14 मेसो क्षेत्र में टीआइसी के माध्यम से काम होना है. कल्याण मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर भी समिति का गठन किया जायेगा. पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधि भी योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में भागीदारी निभा सकते हैं.