लिटिगेशन पॉलिसी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगीरांची : हाइकोर्ट में बुधवार को स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि सरकार ने अब तक लिटिगेशन पॉलिसी पर क्या कार्रवाई की है. साथ ही मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा. खंडपीठ को बताया गया कि केंद्रीय लिटिगेशन पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नीति तैयार की गयी है. उल्लेखनीय है कि न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.