प्रोन्नति में आरक्षण के लिए बनी विधानसभा की कमेटी

विधानसभा : विधायक स्टीफन मरांडी ने उठाया सवाल, कहा 2009 से नहीं मिल रही प्रोन्नति

– ट्राइबल को अधिकार से वंचित किया जा रहा : हेमंत सोरेन

– कानूनी अड़चनों की वजह से नहीं हो रही प्रोन्नति : सरयू राय

रांची : प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले को विधानसभा ने गंभीरता से लिया. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी में कार्मिक सचिव, विभागीय मंत्री और विधायक स्टीफन मरांडी को शामिल किया गया है. विधायक स्टीफन मरांडी के सवाल पर स्पीकर ने नियमन देते हुए कमेटी बनायी.

विधायक स्टीफन मरांडी की ओर से कहा गया कि वर्ष 2003 के बाद से वर्ष 2008 तक सरकार की ओर से प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया. इसे लेकर समय-समय पर संकल्प भी जारी किया गया.

वर्ष 2009 के बाद से प्रोन्नति में आरक्षण देने की प्रक्रिया बंद है. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने इस संदर्भ में हाइकोर्ट के आदेश के बाद प्रोन्नति के मामले को यथावत रखा गया है. सरकार प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देना चाहती है, लेकिन कानूनी प्रावधानों की वजह से अड़चन आ रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देंगे. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि संविधान और कानून का हवाला देकर ट्राइबल को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. इसको लेकर विधानसभा की एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जो इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर सके. स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के सुझाव को स्वीकार करते हुए कमेटी गठित करने का नियमन दिया.

..और ममता वाहन में ही हुआ प्रसव

रांची : विधायक कुणाल षाडंगी ने बहरागोड़ा के चाकुलिया में आये दिन हो रहे जाम पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया. बताया कि एक महिला को ममता वाहन से अस्पताल ले जाया जा रहा था. ममता वाहन जाम में फंस गया और उसका प्रसव ममता वाहन में हुआ. यह काफी गंभीर मामला है. सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए.

सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट 30 को

रांची. सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट मामले में सरकार 30 मार्च को विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेगी. यह आश्वासन प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने विधायक प्रदीप यादव की ओर से उठाये गये सवाल के जवाब में दिया. श्री यादव ने कहा कि 19 मार्च को स्पीकर ने एक सप्ताह के अंदर सरकार को रिपोर्ट देने का नियमन दिया था. इसके बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं पेश की गयी है. प्रभारी मंत्री की ओर से बताया गया कि 27 मार्च को बैठक होनेवाली है. 30 मार्च को संबंधित रिपोर्ट सदन में रखी जायेगी.