डीवीसी चेयरमैन को बुलायेगी सरकार

आपूर्ति बेहतर करने पर होगी बात

रांची : शुक्रवार को सदन में पहली पाली में डीवीसी कमांड एरिया में बिजली की अनियमित बिजली आपूर्ति किये जाने का मामला उठा. पक्ष-विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि डीवीसी झारखंड के साथ भेदभाव करता है. कोयला-पानी झारखंड का है और झारखंड की बिजली में ही कटौती कर ली जाती है.

विधायक अरूप चटर्जी ने अल्प सूचित के तहत सवाल उठाया था. विधायक श्री चटर्जी का कहना था कि हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़ के कई इलाके में डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है. इन इलाकों में डीवीसी मनमानी तरीके से बिजली काटता है. धनबाद में छह से आठ घंटे बिजली नहीं रहती है. डीवीसी की 80 प्रतिशत संस्थाएं झारखंड में हैं. डीवीसी बंगाल की बिजली नहीं काटता, लेकिन झारखंड की बिजली काट ली जाती है. प्रभारी मंत्री सीपी सिंह का जवाब था कि डीवीसी का बकाया था. वर्तमान सरकार ने इसे महसूस किया. हर महीने 280 करोड़ रुपये डीवीसी को दे रहे हैं. हम डीवीसी से ज्यादा बिजली की डिमांड करेंगे. डीवीसी से वार्ता करेंगे.

इंजीनियर ने अवैध रूप से करोड़ों निकाले

रांची. विधायक प्रदीप यादव ने शून्य काल में रामगढ़ में कार्यपालक अभियंता रहे यादवेंद्र सिंह द्वारा अवैध तरीके से सेल्फ चेक के माध्यम से बैंक से पैसा निकालने का मामला उठाया. श्री यादव ने कहा कि रामगढ़ में पदास्थापित रहे श्री सिंह एक्सीस बैंक से करोड़ों रुपये निकाले थे. सहायक अभियंता यादवेंद्र सिंह को रामगढ़ में आरइओ, एनआरपी-वन, एनआरपी-टू, जिला परिषद सहित कई जगहों पर कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी दी गयी थी. इनके माध्यम से करोड़ों रुपये की योजना चल रही थी. अधूरी योजना में मनमाने तरीके से पैसे की निकासी की गयी.

श्री यादव ने कहा कि इस इंजीनियर के खिलाफ निगरानी जांच की बात सामने आयी थी, लेकिन उसे देवघर में पीएचडी के कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित कर दिया गया. इस पर मंत्री सीपी सिंह ने सदन में कहा कि इंजीनियर को उनकी सरकार ने पदस्थापित नहीं किया है. प्रतिपक्ष के नेता ने उसकी पोस्टिंग की थी. प्रदीप यादव का कहना था कि पैसे की निकासी विपत्र के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर ने कैश पैसा निकाला है. यह गंभीर मामला है. सरकार जांच कराये. इंजीनियर को बरखास्त किया जाये.

ममता वाहन की हड़ताल पर मांगा जवाब

रांची : सदन में पहली पाली में राज्य में ममता वाहन संचालकों की हड़ताल के मामले में सरकार से जवाब मांगा गया. पक्ष-विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि ममता वाहन की हड़ताल के कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है. सुदूर इलाके से इलाज के लिए बच्चे अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का कहना था कि केंद्र सरकार ने ममता वाहन के लिए पैसा देना बंद कर दिया है. राज्य सरकार अपनी ओर से 500 रुपये दे रही है. पहले केंद्र से एक हजार रुपये आते थे. विधायक प्रदीप यादव ने का कहना था कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र भेज कर पैसे की मांग करे.

अधिकारी को सोमवार तक निलंबित करने का आदेश

रांची : बिजली-पानी पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान अरूप चटर्जी ने पेजयल स्वच्छता विभाग के इंजीनियर संजय कुमार का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इंजीनियर को निलंबित करने का आदेश आसन से हुआ था. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामले को लेकर आसन भी गंभीर है. सोमवार को इंजीनियर को निलंबित कर सदन को सूचना दी जाये. इस पर मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि मेरे स्तर से कार्रवाई कर दी गयी है. चूंकि संजय कुमार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इस कारण संचिका सीएम के पास गयी है. आसन ने कहा कि सीएम के यहां से कार्रवाई करा कर सोमवार को सदन को सूचना दी जाये.