एंटी करप्शन ब्यूरो बनेगा

मुख्य सचिव ने निगरानी ब्यूरो के साथ बैठक की

रांची : झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) का गठन किया जायेगा. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने निगरानी ब्यूरो के अफसरों के साथ बैठक करते हुए एसीबी गठन से संबंधित निर्देश दिये. उन्होंने विभिन्न राज्यों में काम कर रहे एसीबी के मॉडलों का अध्ययन करते हुए झारखंड में एसीबी गठन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा. एसीबी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

मुख्य सचिव ने निगरानी ब्यूरो को तय समय सीमा में मामलों का निबटारा करने का निर्देश दिया. कहा कि सभी तरह की जांच निर्धारित टाइम फ्रेम के अंदर ही करें.

श्री गौबा ने निगरानी को भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त करने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिये. निगरानी ब्यूरो की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी ली. निगरानी आयुक्त और निगरानी आइजी ने बताया कि वर्तमान में निगरानी के पास लगभग 60 मामले लंबित हैं. जबकि, विभाग में 135 लंबित मामलों की जांच चल रही है. लंबित मामलों में कई पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी गयी है. परंतु, सरकार के स्तर से प्राथमिकी की अनुमति नहीं मिली है.

अफसरों ने मुख्य सचिव को बताया कि राज्य के तीन प्रमंडलों में निगरानी विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय खोला जा चुका है. वहां इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों की पोस्टिंग कर काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि निगरानी के पास डीएसपी रैंक के अधिकारियों की कमी है. मुख्य सचिव डीजीपी को निगरानी में डीएसपी रैंक के अफसरों की पोस्टिंग करने का निर्देश दिया.

निगरानी के अफसरों ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त करने को लेकर पहले ही प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. मुख्य सचिव ने निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत बतायी. इसके लिए जरूरी संसाधनों की मांग करते हुए सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. श्री गौबा ने निगरानी को आम लोगों की ओर से आने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिये. कहा कि सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले मामलों के अलावा आम लोगों की शिकायतों पर भी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए. बैठक में निगरानी आयुक्त एनएन पांडेय, डीजीपी डीके पांडेय, निगरानी आइजी मुरारी लाल मीणा, निगरानी एसपी विपुल शुक्ला, निगरानी मंत्रिमंडल के अधिकारी और मंत्रिमंडल तकनीकी परीक्षण कोषांग आदि उपस्थित थे.