उम्मीद : निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त ने कहा
दावा : अगले साल से नहीं होगी पानी की समस्या
रांची : पानी की समस्या से इस वर्ष भले ही लोगों को जूझना होगा, लेकिन अगले वर्ष गरमी तक लोगों के घर में रांची नगर निगम पानी पहुंचायेगा. इसके लिए सभी मिसिंग पाइप लाइन वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछा दी जायेगी. इसके अलावा चापानल भी लगाये जायेंगे. उक्त बातें नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों को संबोधित करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि पानी की समस्या दूर करने के लिए निगम ने विस्तृत योजना तैयार की है. इससे पूर्व बैठक के प्रारंभ होने के साथ ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. पार्षदों का कहना था कि पानी को लेकर रोज जनता का गाली सुन रहे हैं. सुबह में नींद खुलने के साथ ही दरवाजे पर रोज एक दर्जन लोग पहुंच जा रहे हैं. आखिर हम लोग क्या करें.
पार्षदों ने मांग रखी कि या तो सरकार इस जल समस्या का निदान करे या फिर पार्षद के चुनाव को ही रद्द कर दे. पार्षदों ने कहा कि कई मोहल्ले में तो पाइपलाइन बिछायी गयी है, परंतु उसमें पानी ही नहीं आता है. आखिर ऐसे पाइपलाइन बिछाने का औचित्य क्या है. इस पर मेयर ने कहा कि पार्षदों की सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जायेगा. बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त ओमप्रकाश, उप नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार व राजेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार सहित 54 पार्षद उपस्थित थे.
बीपीएल को फ्री, एपीएल को देने होंगे चार हजार
बैठक में रांची शहरी जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उपनियम 2015 को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी. नये नियमों के तहत अब शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को निगम मुफ्त में वाटर कनेक्शन देगा. वहीं एपीएल को वाटर कनेक्शन लेने के एवज में चार हजार रुपये निगम को देने होंगे. नयी व्यवस्था के तहत अब लोगों को वाटर कनेक्शन की फीस जमा करने के बाद नगर निगम ही पाइपलाइन से लेकर अन्य सभी समान उपलब्ध करायेगा.
मोबाइल टावरों पर निगम नहीं कर रहा कार्रवाई
बैठक में वार्ड नं 16 की पार्षद नाजिमा रजा ने कहा कि मोबाइल टावर की शिकायत करने के बाद भी टावर लगाने वाले मकान मालिक या उस कंपनी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती. नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल टावर के लिए निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि पुराने मोबाइल टावरों को निगम से निबंधित कराने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है. बाकी के नये जो भी टावर लगेंगे निगम के बिना एनओसी के उन्हें नहीं लगने दिया जायेगा.
डेवलपमेंट के लिए मिले सालाना 50 लाख
रांची नगर निगम के पार्षदों ने बिहार की तर्ज पर यहां 50 लाख रुपये तक डेवलपमेंट फंड देने की मांग की है. इसके अलावा वार्ड कार्यालय को व्यवस्थित करते हुए सभी पार्षदों को लैपटॉप देने की मांग की गयी.
31 जुलाई तक ही वैध होंगे अवैध कनेक्शन
बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि इस उपनियम के तहत शहर में जितने भी अवैध कनेक्शन हैं, उनको वैध कराने के लिए 31 जुलाई तक की टाइमलाइन दी गयी है. इसलिए जिनके घरों में भी अवैध कनेक्शन हैं, वे चार हजार रुपये शुल्क व एक हजार रुपये जुर्माना देकर अपने कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं. 31 जुलाई के बाद किसी भी अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराया जायेगा. बल्कि जो भी अवैध कनेक्शनधारी पकड़े जायेंगे उन पर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा. इसलिए जिन्होंने भी अवैध कनेक्शन ले रखा है, वे हर हाल में उसे 31 जुलाई तक वैध करा लें.