घायलों के त्वरित इलाज को लेकर दायर है जनहित याचिका
कहा, केंद्र सरकार और एनएचएआइ को भेजें नोटिस
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर में एनएच पर सड़क दुर्घटनाओं हो रही वृद्धि व घायलों के त्वरित इलाज को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल हाइवे आथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा.
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि रांची से रड़गांव तक की सड़क को सितंबर 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया. इस सड़क पर 24 घंटे एंबुलेंस उपलब्ध करायी गयी है. टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल कर कोई भी एंबुलेंस की सहायता ले सकता है. कई लोगों को सहायता पहुंचायी गयी है.
सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में किसी न किसी हाइवे पर 37 हॉस्पिटल संचालित हैं, जिसके पास एंबुलेंस भी उपलब्ध है. सरकार की ओर से हाइवे पर संचालित हॉस्पिटलों की सूची भी पेश की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अभय सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.
