अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की
रांची : सरकार ने एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग से कहा है कि थाने की पुलिस बालू व पत्थर लदे वाहनों को न रोकें. बालू या पत्थर के अवैध कारोबार से खुद को अलग रखें. अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के खनन पदाधिकारी की है. अवैध कारोबार रोकने के लिए पुलिस का काम खनन पदाधिकारी को सहयोग देना होगा.
गृह विभाग के इस आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया है. इसमें कहा गया है कि हर जिले के एसपी एक सेक्शन फोर्स को हमेशा तैयार रखें. खनन पदाधिकारी द्वारा छापामारी के लिए जब भी फोर्स की मांग की जाये, तब तुरंत फोर्स उपलब्ध कराया जाये.
उल्लेखनीय है कि गत रविवार की रात रांची के एसडीओ अमित कुमार ने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ धुर्वा इलाके में छापामारी की थी. छापामारी के दौरान एसडीओ ने धुर्वा इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे. धुर्वा इंस्पेक्टर को फोन करने के बाद रांची आ रहे बालू के ट्रक गायब हो गये थे.
सोमवार को रांची के डीआइजी ने जब मामले की जांच की, तब उन्होंने पाया कि बालू का अवैध कारोबार धुर्वा इंस्पेक्टर के संरक्षण में चल रहा था. इसके बाद डीआइजी ने इंस्पेक्टर गरीबन पासवान को निलंबित कर दिया था. माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद सरकार ने ताजा आदेश जारी किया है.
अवैध कोयला कारोबार को भी नहीं रोकना है
अवैध कोयला कारोबार से भी पुलिस को अलग रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तीन साल पहले एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि जिले की पुलिस खुद को कोयला कारोबार से अलग रखे. कोयले का अवैध कारोबार रोकने की जिम्मेदारी सीसीएल, वन विभाग और जिला प्रशासन की है.
जब इन विभागों द्वारा कोयला चोरी रोकने के लिए फोर्स की मांग की जाये, तब पुलिस विभाग फोर्स उपलब्ध कराये. हालांकि इस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ. पुलिस खुद की सूचना पर अवैध कोयला लदे ट्रक पकड़ती है और केस करती है.
बालू उठाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करे सरकार : एसोसिएशन
रांची : बालू ट्रक एसोसिएशन ने सरकार से बालू उठाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की मांग की है. एसोसिएशन की बैठक में बालू के परिवहन को वैध करने के विकल्पों पर चर्चा की गयी.
यह कहा गया कि निर्माण सेक्टर के लिए बालू महत्वपूर्ण है. सरकार से बालू को वैध करने की मांग की गयी. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू घाटों की नीलामी नहीं किये जाने से कई तरह की परेशानियां हो रही हैं. संघ का कहना था कि बालू के उठाव के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस समय पर नहीं मिलता है और इसकी प्रक्रिया भी काफी कठिन है. पर्यावरण का क्लीयरेंस मिलने में चार महीने का समय लगता है, जिसकी वजह से बालू का उठाव प्रभावित होता है. संघ की ओर से कहा गया है कि सरकारी कार्यो के लिए बालू आसानी से मिल रहा है, जबकि आम लोगों को बालू की खरीद में परेशानी हो रही है.
बालू की आपूर्ति सरकारी कार्यो के लिए बंद कराने की अपील भी अपर मुख्य सचिव से की गयी. बैठक की अध्यक्षता संघ के महासचिव मोईज अख्तर ने की. बैठक में राजेश रंजन, रूपेश महतो, सौकत अली, शंकर कुमार, आसिफ खान, कृष्णा सिंह, कमलेश कुमार, भरत मुंडा, बाबी सरदार, दिलीप पांडेय और अशोक तिर्की उपस्थित थे.
