एसएचजी के कामों की नहीं हो रही ब्रांडिंग

उपायुक्त व केंद्रीय निदेशक ने किया निरीक्षण

– ब्रांबे के पांच स्वयं सहायता समूहों का कार्य असंतोषजनक

रांची : उपायुक्त मनोज कुमार एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय के निदेशक ध्रुव कुमार सिंह ने जिले में चल रही मनरेगा योजना, इंदिरा आवास योजना, एनआरएलएम योजनाओं तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की. इस संबंध में बुधवार को अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये.

निदेशक ने कहा कि जिले में जितने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बने हैं, उनका कार्य व्यावसायिक कार्य के रूप में परिणत नहीं हो पाया है. उनकी ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग की समस्या का समाधान एवं बाजार व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, ताकि उनके उत्पाद की मांग बढ़े. एनआरएलएम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दो इनटेंसिव ब्लॉक बुंडू तथा बेड़ो, जबकि संसाधन ब्लॉक के रूप में नामकुम तथा अनगड़ा है.

कुल 2433 स्वयं सहायता समूह बना कर 36 हजार 553 घरों को जोड़ा गया है. इन्होंने कहा कि 1144 समूहों को फंड उपलब्ध करा दिया गया है. निदेशक श्री सिंह ने कहा कि ब्रांबे दौरा के क्रम में पांच स्वयं सहायता समूहों का फीड बैक संतोषजनक नहीं रहा. पांच समूहों में प्रत्येक समूह की समस्याएं अलग-अलग देखी गयीं. आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया एवं उन्हें ऋण उपलब्ध कराया गया, लेकिन उन्हें उनके ब्याज दर की जानकारी नहीं थी.

निदेशक ने इंदिरा आवास योजना के तहत बने घरों का निरीक्षण कर बजट से अधिक लागत के अनुरूप घरों को पाया. ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के निदेशक का दौरा 23 अप्रैल तक जिले में है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास का कार्य ऐसे हो कि विकास से संबंधित योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचे.

व्यवस्था ऐसी करें कि उसके प्रयोग में किसी तरह की अपूर्णता न दिखे. इस अवसर पर डीआरडीए निदेशक रामलखन गुप्ता, एनआरएलएम के पदाधिकारी, अनगड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.