राज्यपाल से मिला झारखंड विकलांग संघर्ष मोरचा

रांची. राज्यपाल डॉ सैयद अहमद से गुरुवार को झारखंड विकलांग संघर्ष मोरचा का प्रतिनिधिमंडल मिला व नि:शक्तों के हित से संबंधित 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में राज्य में नि:शक्त आयोग का गठन करने, नि:शक्तों की अनुदान राशि व पेंशन राशि को 1500 रुपये करने, नि:शक्तों को बीपीएल से जोड़ने, सदर अस्पताल में नि:शक्तता प्रमाण-पत्र के साथ रेलवे छूट प्रमाण पत्र निर्गत करने, सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं में नि:शक्त की भागीदारी सुनिश्चित करने, रोजगार देने के लिए ऋण सुलभ कराने, नि:शक्त बच्चों के लिए प्रत्येक प्रमंडल में सरकारी आवासीय विकलांग विद्यालय बनाने, शिक्षण संस्थानों (सरकारी, गैर सरकारी एवं महाविद्यालय) में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ छात्रवृत्ति प्रदान करने सहित अन्य मांगों का उल्लेख किया गया है. राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों पर राज्य सरकार से बात कर समस्या का निदान करेंगे.