अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से राज्य का विकास

सीएम ने की कल्याण विभाग की समीक्षा, कहा

यह भी बोले सीएम

अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के गठन की दिशा में कार्य शुरू

गांव के लोगों को योजनाओं से जोड़ जाये

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से ही राज्य का विकास संभव है. उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के गठन की दिशा में कार्य आरंभ कर दिये गये हैं.

ग्रामीण स्तर तक योजनाओं का लाभ ससमय पहुंचाने के लिए आवश्यकता है कि गांव के लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाये. ग्रामीणों की सहभागिता जितनी अधिक होगी, योजनाएं उतनी ही आसानी से धरातल पर उतरेगी.

एनिमिया का प्रचार-प्रसार हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिकिल सेल एनिमिया एक समस्या है, जिसकी पहचान यदि बाल्यावस्था में ही की जाये तो उपचार आसान होगा. उन्होंने इसके लिए पीआरडी से प्रचार-प्रसार की व्यवस्था स्थानीय भाषा में कराने का निर्देश दिया.

आइटीआइ में इंस्ट्रक्टर के पदों को भरें

सीएम ने आइटीआइ में रिक्त पड़े इंस्ट्रक्टर के पदों को भरने का निर्देश दिया. साथ ही जीएनएम एवं एएनएम विद्यालयों का भी संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम लागू है, परंतु जानकारी के अभाव में अभी भी बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं.

तय समय सीमा देकर सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निदेश दिया जाये कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे का हस्तांतरण अविलंब किया जाये. मुख्यमंत्री ने आइटीडीए एवं टीआरआइ को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया.

बैठक में उपस्थित कल्याण मंत्रलय भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा कि मंत्रलय झारखंड के लिए हर संभव सहयोग करेगा. कल्याण सचिव ने विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया. बैठक में कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील वर्णवाल समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

अनुसूचित जानजाति क्षेत्रों में मॉडल स्कूल स्थापित हों

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मॉडल स्कूल स्थापित किये जायें. उन्होंने कहा कि प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्रओं को ससमय छात्रवृत्ति सुलभ हो यह सुनिश्चित किया जाये. अनुसूचित आवासीय छात्रवास की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि मात्र भवन नहीं बनाये जायें, बल्कि उनके संचालन की पूरी व्यवस्था हो.

विभिन्न कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत भी इन छात्रवासों में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था को जोड़ा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को इन छात्रवासों की मरम्मत की आवश्यकता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन दिये जायें, तभी भारत सरकार राशि उपलब्ध करायेगी.

सीएम ने कहा कि टीएसपी मद में व्यय होने वाली राशि पर कल्याण विभाग अन्य विभागों से मंतव्य ले. इसके लिए एक प्लानिंग सेल एवं एक इंजीनियरिंग सेल बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया.