रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि सरकार राज्य में कारोबार करने के लिए निवेशकों व उद्यमियों को सभी सुविधाएं देगी. उन्होंने झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड से कहा कि वह यह निर्देश जारी करे कि झारखंड में लगनेवाले हरित उद्योगों के लिए इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है.
उन्होंने सुझाव दिया कि औचक निरीक्षण तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक किसी इकाई के खिला गंभीर शिकायत न मिले. श्री गौबा गुरुवार को औद्योगिक नीति और संवर्धन से संबंधित विभिन्न विभागों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे.
