नयी दिल्ली. सरकार ने जीएफएस (सरकारी वित्त सांख्यिकी) आंकड़ों की रिपोर्टिंग से संबद्ध मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की है. वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, फिलहाल, जीएफएस आंकड़ों की रिपोर्टिंग में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक और परिचालन वर्गीकरण के लिए विस्तृत अनुदान मांग से आंकड़ों का संग्रह शामिल है और इस प्रक्रिया में अंतिम आंकड़ा प्राप्त करने में दो साल से अधिक समय लग जाता है. बयान के अनुसार, इन कमियों को दूर करने जीएफएस पर समन्वय समिति बनाने का निर्णय किया गया है. समिति में रिजर्व बैंक, लेखा महानियंत्रक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ‘जीएफएस ईयर बुक’ अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का एक वार्षिक प्रकाशन है जो सदस्य देशों के सार्वजनिक क्षेत्र से आंकड़ा सग्रह करता है.सीएसआर रिपोर्टिंग को लेकर गंभीर नहीं हैं कंपनिया मुंबई. सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी टीसीएस द्वारा समर्थित एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरण व संचालन मुद्दों पर सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग को उतनी गंभीरता से नहीं लियाा जा रहा जितना कि लिया जाना चाहिए. टीसीएस ने एक बयान में कहा है कि हालांकि, घरेलू कंपनियां सततता रिपोर्टिंग को अंगीकार कर रही हैं, लेकिन इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है, जबकि पर्यावरणीय व संचालन कदम पीछे हैं. टीसीएस ने यह अध्ययन ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव के साथ मिल कर किया है.
सरकारी वित्त आंकड़ों को सुलझायेंगे अरविंद
नयी दिल्ली. सरकार ने जीएफएस (सरकारी वित्त सांख्यिकी) आंकड़ों की रिपोर्टिंग से संबद्ध मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की है. वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, फिलहाल, जीएफएस आंकड़ों की रिपोर्टिंग में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक और […]
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