वरीय संवाददाता, रांची राज्य सरकार बंजर भूमि / राइस फेलो विकास योजना के तहत सभी जिलों में विशेष सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी. 260 सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है. 21 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना के तहत खर्च होंगे. 10 करोड़ में भूमि सुधार तथा विकास के तहत काम होगा. 3.50 करोड़ बंजर भूमि राइस फैलो विकास योजना के तहत खर्च होंगे. इसमें 90 फीसदी शेयर राज्य सरकार तथा 10 फीसदी शेयर लाभुकों का होगा. इसका राज्यादेश राज्य सरकार ने निकाल दिया है. बरसात से पहले काम शुरू कर देने का निर्देश दिया गया है. कम से कम एक एकड़ का होना चाहिए तालाबप्रस्तावित सरकारी तालाब कम से कम एक एकड़ होना चाहिए. ऐसे सरकारी तालाब से न्यूनतम आठ हेक्टेयर भूमि के पटवन की सुविधा होनी चाहिए. प्रस्तावित सरकारी तालाब में पिछले पांच साल में कोई मरम्मत या जीर्णोद्धार का काम नहीं हुआ हो. प्राथमिकता के आधार पर हरेक प्रखंड में एक तालाब का जीर्णोद्धार किया जायेगा. तालाबों का चयन ग्रामसभा द्वारा किया जायेगा. सभी क्षेत्र के विधायक चयनित योजनाओं की प्राथमिकता तय करेंगे. संग्रहित जल का उपयोग कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए किया जायेगा. इसके लिए मत्स्य निदेशक के साथ तालमेल किया जायेगा. कहां कितने तालाब का होगा जीर्णोद्धार रांची -10, खूंटी-छह, लोहरदगा-सात, सिमडेगा-10, गुमला-12, पू सिंहभूम-14, सरायकेला-खरसांवा-10, प सिंहभूम-12, लातेहार-नौ, दुमका-17, साहेबगंज-12, पाकुड़-12, जामताड़ा-20, गोड्डा-31, देवघर-30, गढ़वा-10, पलामू-12, हजारीबाग-आठ, रामगढ़-चार, चतरा-पांच, कोडरमा-चार, गिरिडीह-सात, बोकारो-सात, धनबाद-सात.
35 करोड़ से होगा 260 तालाबों का जीर्णोद्धार
वरीय संवाददाता, रांची राज्य सरकार बंजर भूमि / राइस फेलो विकास योजना के तहत सभी जिलों में विशेष सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी. 260 सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है. 21 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना के तहत खर्च होंगे. 10 करोड़ में […]
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