हाइकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने जारी किया एनओसी
सुप्रीम कोर्ट ने संबद्धता के लिए अंतिम तिथि 10 मई तय की
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को बीएड कॉलेजों की संबद्धता को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मां वैष्णवी महाविद्यालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबद्धता के लिए अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की है. इसमें अब मात्र दो दिन बचे हैं.
राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को एनओसी नहीं दिया है. अदालत ने सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.अदालत के कड़े रुख के बाद मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को बुलाया तथा समय सीमा के अंदर संबद्धता देने संबंधी आवश्यक निर्देश दिया. साथ ही उन्हें सत्र 2015-2017 के लिए 79 बीएड कॉलेजों को संबद्धता की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना की प्रति भी दी गयी.
द्वितीय सत्र में महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में सरकार द्वारा जारी एनओसी की प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया कि रांची विश्वविद्यालय के 23, बिनोवा भावे विवि के 29, नीलांबर-पितांबर विवि के 14, कोल्हान विवि के सात, सिदो-कान्हो मुरमू विवि के छह बीएड कॉलेजों को संबद्धता देने पर सहमति दी गयी है.
सरकार ने विश्वविद्यालयों को संबद्धता संबंधी आवश्यक कार्रवाई अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की. गौरतलब है कि प्रार्थी विनोद बिहारी महतो मेमोरियल बीएड कॉलेज तोपचांची व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.
