धान के बदले अनाज मामले में बनी जस्टिस प्रमोद कोहली कमेटी

राज्य सरकार व राइस मिल संचालकों का पक्ष सुनेगी कमेटी हाइकोर्ट में हुई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धान के बदले चावल आपूर्ति के मामले में दायर विभिन्न पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने जस्टिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 8, 2015 10:03 PM

राज्य सरकार व राइस मिल संचालकों का पक्ष सुनेगी कमेटी हाइकोर्ट में हुई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धान के बदले चावल आपूर्ति के मामले में दायर विभिन्न पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने जस्टिस प्रमोद कोहली की एक सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही. यह कमेटी राज्य सरकार व राइस मिलों के संचालकों का पक्ष सुनेगी. धान के बदले चावल आपूर्ति मामले में किसकी गलती है, उसकी पहचान करेगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया व अन्य ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी सिद्धि विनायक फूड प्राइवेट लिमिटेड, हेमकूंट राइस मिल लिमिटेड सहित 25 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी है. पूर्व में कोर्ट ने धान के बदले चावल की आपूर्ति नहीं कर पाने पर 1,250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि राज्य सरकार को वापस लौटाने का आदेश दिया था.

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