मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं व चेंबर के लोगों से कहा, यहां जमीन खोद कर बाहरी हो रहे मालामाल

जमशेदपुर: पश्चिमी सिंहभूम को विकसित करना जरूरी है. यहां की जमीन खोदकर बाहरी लोग अमीर बन रहे हैं, जबकि यहां की जनता गरीबी में जीवन बसर को विवश है. ऐसा अब नहीं चलेगा.

एक साल में पश्चिमी सिंहभूम को राज्य का नंबर वन जिला बनाना है. इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. श्री दास मंगलवार को चाईबासा सर्किट हाउस में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. श्री दास ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि गांव और मोहल्लों में घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दें. सरकारी योजनाओं को जरुरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें.

ट्रांसफर के लिए पैरवी न करें : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पैरवी से ट्रांसफर पोस्टिंग वे नहीं करने वाले हैं. नि:स्वार्थ भाव से कार्यकर्ता काम करें, तो विकास निश्चित रूप से होगा.

23 को सभी जिलों में कैंप करेगा मंत्रिमंडल : मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 मई को मंत्रिमंडल का हर सदस्य किसी न किसी जिले में कैंप करेंगे. वहां रहकर विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे. गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जमीनी हकीकत की जानकारी मिल सके.

सभी जिलों में निकलेगा किसान रथ : वहीं 25 मई से सभी जिलों में किसान रथ निकाला जायेगा. किसान को बताया जायेगा कि उनकी जमीन पर क्या उपज सकता है. वहीं कैसे खेती करनी है. उन्होंने कहा कि किसानों का हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा, ताकि यह मालूम चले कि उनकी जमीन कितनी उपजाऊ है और किसी उपज बेहतर होगी.

टीवी, फ्रीज रखेंगे और मुफ्त में अनाज खोजेंगे, नहीं चलेगा : मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यकर्ताओं ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया. कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राशन दुकानों से सभी को अनाज दिया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए. लोग घरों में टीवी, फ्रीज रखेंगे और मुफ्त में अनाज खोजेंगे. ऐसा नहीं चलेगा.

भूकंप जैसी आपदा के लिए डीसी का अधिकार बढ़ाया

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भूकंप लगातार आ रहे हैं. प्राकृतिक आपदा को देखते हुए हमने हर जिले के उपायुक्त को खर्च करने का अधिकार बढ़ा दिया है. इसके तहत पांच लाख रुपये तक की राशि खर्च करने का अधिकार उपायुक्त को था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. प्राकृतिक आपदा आने पर उपायुक्त इस राशि को खर्च कर सकते हैं.