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किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करायेगी सरकार

रांची: झारखंड के किसानों को उनके उत्पादों का उचित लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराया जायेगा. गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह राज्य के किसानों को वैश्विक बाजार में उतारने के लिए योजना बनायी जा रही है. शुक्रवार को इसी मुद्दे पर मुख्य सचिव राजीव गौबा और एनसीडीइएक्स इ-मार्केट लिमिटेड के अध्यक्ष आर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2015 7:57 AM
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रांची: झारखंड के किसानों को उनके उत्पादों का उचित लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराया जायेगा. गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह राज्य के किसानों को वैश्विक बाजार में उतारने के लिए योजना बनायी जा रही है. शुक्रवार को इसी मुद्दे पर मुख्य सचिव राजीव गौबा और एनसीडीइएक्स इ-मार्केट लिमिटेड के अध्यक्ष आर रामाशेषन की बैठक हुई.

मुख्य सचिव ने कृषि एवं वन विभाग के पदाधिकारियों को एनसीडीइएक्स के साथ मिल कर एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये.

श्री गौबा ने कहा कि बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में होने वाले कृषि एवं वन उत्पादों का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है. एनसीडीइएक्स इ-मार्केटिंग लिमिटेड से राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा. इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिल सकेगा. रामाशेषन ने बताया कि एनसीडीइएक्स इ मार्केटिंग लिमिटेड कृषि, धातु, वन उत्पादों के लिए इ-मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है. एनसीडीइएक्स के माध्यम से खरीददार और विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए व्यापार करते हैं. झारखंड में कृषि के क्षेत्र में संभावित अवसरों का अध्ययन कर रहा है. इसके बाद झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर कृ़षि बाजार स्थापित किया जायेगा.
उद्योगों के लिए करें लंबित मामलों का निबटारा : सीएस
रांची . मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित माहौल का निर्माण जरूरी है. इससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने अफसरों को लीज नवीकरण, खनन के विस्तारीकरण एवं भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस तथा अन्य संबंधित लंबित मामलों का निबटारा जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया. कहा कि उद्योग लगाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. जिला कार्यालयों में लंबित पड़े मुद्दों को फास्ट ट्रैक में लाकर शीघ्र निष्पादित किया जाये. श्री गौबा शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे. मुख्य सचिव ने कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत किये जा रहे कार्यो से बुनियादी सुविधाएं तैयार करने को कहा. इसके तहत किये जा रहे कार्यो को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कंपनी से संबंधित जरूरी कागजातों को जमा लेने के लिए कहा. श्री गौबा ने सेल, एनएचएआइ, सीसीएल, इसीएल, बीसीसीएल, जेएसडब्लू, एस्सार, हिंडालको, उषा मार्टिन एवं अन्य कंपनियों के लंबित मुद्दों की भी समीक्षा की.

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