धनबाद में जमीन अधिग्रहण घोटाले की सीबीआइ जांच हो

रांची : झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज कर धनबाद में विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण घोटाले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है.श्री मरांडी ने पीएम को भेजे गये पत्र में लिखा है कि धनबाद जिला में झरिया पुनर्वास, रिंग रोड, आइएसएम विस्तारीकरण, मैथन थर्मल पावर लिमिटेड के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन अधिगृहीत की गयी है. सुनियोजित तरीके से संगठित गिरोह ने गरीबों का हक मार लिया है.

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार ने भू अजर्न का काम किया. 17 स्थानों पर करीब 1080 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधियाचना राज्य सरकार से की गयी है. करीब 230 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. श्री मरांडी ने कहा है कि रिंग रोड निर्माण में गरीब, अशिक्षित आदिवासी की जमीन सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी गयी. रैयतों के मुआवजा की जमीन एक गिरोह ने हड़प ली. आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

फरजी डीड से जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. श्री मरांडी ने कहा कि आइएसएम विस्तारीकरण और मैथन पॉवर प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई. धनबाद में उपायुक्त रहे प्रशांत कुमार ने जांच कमेटी का गठन भी किया था. जांच के क्रम में घोटाले की बात सार्वजनिक हुई है.

जमीन अधिग्रहण घोटाले में भू-माफिया, संगठित गिरोह और अधिकारियों की मिलीभगत है. जांच के बाद भी संलिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. आदिवासी, दलित और गरीब रैयतों को न्याय दिलाने के लिए गहराई से जांच की जरूरत है. पूरे मामले की सीबीआइ जांच करायी जाये.