रांची: केंद्रीय पथ, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड के जिन राष्ट्रीय उच्च पथों का काम रुका हुआ है, उस पर जल्द काम शुरू कराया जायेगा. वहीं अन्य पेंडिंग स्कीम पर भी काम होगा. इसके लिए फ्रेश टेंडर किया जायेगा. श्री गडकरी ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 23 (रांची-गुमला), 75 (रांची-डालटनगंज) के बारे में कहा कि इस पर जल्द निर्णय होगा. ये सड़कें बनेंगी. वहीं एनएच 33 (हजारीबाग-बरही) के बारे में कहा कि इस पर भी जल्द टेंडर निकाल कर काम शुरू कराया जायेगा.
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में ठेकेदार दिवालिया निकल गये. वे काम छोड़ कर चले गये. हालांकि उसे जमीन व पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं मिलने से भी दिक्कतें हुई, लेकिन अब काम हो जायेगा. इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री व विभागीय सचिव से भी बातचीत हुई है. श्री गडकरी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 11 राज्यों के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने अपने विभाग की एक साल की उपलब्धियां बतायीं. साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिये.
पूछा, क्या रांची-टाटानगर का काम हो रहा है..
केंद्रीय मंत्री ने रांची-टाटानगर सड़क के बारे में पत्रकारों से जानकारी हासिल की. उन्होंने कहा कि इस सड़क पर तो तेजी से काम हो रहा है. इस पर पत्रकारों ने उन्हें बताया कि ऐसी बात नहीं है. काम अपेक्षाकृत काफी कम है. इस मामले को मंत्री ने संज्ञान में लिया.
स्थानीय लोगों से लिया जायेगा काम
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला लिया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी नया काम नहीं कराया जायेगा. रही बात नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो यह फैसला लिया गया है कि इसका काम वहीं के स्थानीय लोगों से कराया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकारों से कहा है कि स्थानीय लोगों को ही छोटे-छोटे टुकड़ों में काम दिया जायेगा. इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा.
गंगा नदी पर पुल का निर्माण होगा
मंत्री ने कहा कि साहेबगंज को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जायेगा. साहेबगंज के गंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है. यहां जल मार्ग द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा.
रांची के पत्रकारों से खुद बात करने की इच्छा जाहिर की
मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई राज्यों की ओर से उनसे प्रश्न पूछे गये. इस बीच मंत्री ने खुद रांची के पत्रकारों से बात करने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा कि रांची से बात करायें. इसके बाद रांची के पत्रकारों ने उनसे सवाल किये.
मंत्री ने यह भी कहा
80 फीसदी जमीन अधिग्रहण हुए बिना योजना शुरू नहीं होगी
इ-टॉल की व्यवस्था होगी, ताकि लोगों को सड़क पर रुकना न पड़े
एक लाख करोड़ का काम होगा रोड सेक्टर पर
शीपिंग कॉरपोरेशन लगातार घाटे के बाद पहली बार 201 करोड़ का लाभ अजिर्त किया
सरकारी योजनाओं के लिए सीमेंट 120 रुपये बोरे मिलेंगे
आरटीओ बंद नहीं होगा
आरटीओ से भ्रष्टाचार हटेगा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में पारदर्शिता होगी
महंगाई दर कम हुई है
विकास दर बढ़ कर 7.5 फीसदी हुई है.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 16 करोड़ खाते खुले, जो रिकॉर्ड है
