माले ने किया अध्यादेश का विरोध

रांची. माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने झारखंड कैबिनेट से पारित संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश-15 को तानाशाही कदम बताया है़ श्री प्रसाद ने कहा कि इस अध्यादेश के जरिये आंदोलन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की स्थिति में आंदोलनकारियों से ही भरपाई करने का प्रावधान है़ आंदोलन से डरी सरकार जनता के लोकतांत्रिक आंदोलनों को इसी बहाने दबाना चाह रही है़ सरकार को आंदोलनों से क्षति की इतनी ही चिंता है, तो अपनी जनविरोधी नीतियों, योजनाओं को ही क्यों नहीं बदलती, ताकि आंदोलन की स्थिति ही पैदा न हो़