एजेंसियां, नयी दिल्ली दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) का झगड़ा हाइकोर्ट पहुंच गया है. केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख और संयुक्त आयुक्त मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि एसीबी में संयुक्त आयुक्त के पद का कोई प्रावधान नहीं है. दिल्ली सरकार का कहना है कि एसीबी में मुकेश मीणा की नियुक्ति गैरकानूनी और असंवैधानिक है. याचिका में दिल्ली सरकार ने यह दलील भी दी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एसीबी में आरोपों की जांच चल रही हो, वह व्यक्ति कैसे वहां तैनात हो सकता है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, मीणा पर अभी हवाला रैकेट की जांच की जा रही है और केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इसके बारे में खत भी लिखा है. वहीं, दूसरी ओर एमके मीणा और एसएस यादव के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है. एसीबी चीफ के रूप में मीणा की नियुक्ति उप-राज्यपाल नजीब जंग ने की थी, जबकि एसएस यादव को दिल्ली सरकार के निदेशालय सतर्कता ने नियुक्त किया था.
एसीबी प्रमुख के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार
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