सरकार ने केंद्र से पन्ना खदान जेएसएमडीसी के लिए मांगी

4450 हेक्टेयर में है पन्ना खदान

अब तक होती रही है अवैध माइनिंग

रांची : जमशेदपुर की पन्ना खदान झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से जेएसएमडीसी के लिए मांगी है. इस बाबत एक पत्र मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा गया है. पिछले तीन वर्षो से झारखंड सरकार केंद्र सरकार से पन्ना खदान की मांग जेएसएमडीसी के लिए कर रही है.

जमशेदपुर के हरियन, बारुमति व चदरीबेरी व आसपास के इलाकों में पन्ना जेम्स स्टोन की माइंस है. 4450 हेक्टेयर इलाके की लीज जेएसएमडीसी के नाम करने की मांग गयी है.

केंद्रीय खान सचिव से आग्रह किया गया है कि जेएसएमडीसी राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है. इस कंपनी के पास पूर्व से स्टोन की माइनिंग का अनुभव है. 30 वर्षो से यह कंपनी माइनिंग कर रही है. जेएसएमडीसी के नाम लीज कर देने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. जेएसएमडीसी के नाम पूरे इलाके को रिजर्व कर दिये जाने के बाबत 16.7.2013 को भी तत्कालीन खान सचिव सुनील वर्णवाल ने भी पत्र लिखा था. पर केंद्र की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

अवैध खनन होता रहा है

जमशेदपुर के इन इलाकों में अक्सर पन्ना के अवैध उत्खनन की शिकायतें सरकार को मिलती है. अकसर पन्ना के कारण इन इलाकों में विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी रहती है. खान सचिव एसपी नेगी ने बताया कि यदि जेएसएमडीसी के पक्ष में इसे रिजर्व कर दिया जाता है, तब वैधानिक तरीके से उत्खनन होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.