इंसाफ दिलवाने के मामले में सबसे आगे बिहार

पटना. बिहार देश में सर्वाधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलानेवाला राज्य बन गया है. पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 179 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही थीं. केंद्र अपनी योजना के तहत 1,800 ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगा जो कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगो के साथ हुए घृणित अपराधों की सुनवाई करने के साथ पांच वर्षों से ज्यादा समय तक लंबित पड़े प्रापर्टी विवादों और भूमि अधिग्रहण केसों की सुनवाई करेंगे. वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने राज्यों में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये थे. हालांकि केंद्रीय सहायता पांच सालों के लिए 2011 तक फिक्स थी, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों जैसे बिहार, महाराष्ट्र, और हिमाचल प्रदेश ने अपने खर्चों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जारी रखी. विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह के मुताबिक, इन कोर्ट्स से कुछ विशेष केसों में जहां तेजी आयेगी. वहीं पारंपरिक केसों के निपटान की गति धीमी हो जायेगी. उनके मुताबिक, पेंडिग केसों के लिए ज्यादा प्रभावी नजरिया अपनाना पड़ेगा.