रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि तीन महीने में ई-सर्विसेज की 25 सेवाएं लोगों को मिलनी शुरू हो जायेंगी. फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलिवरी के तहत सिर्फ पांच सेवाएं ही लोगों को मिल रही हैं. डिजिटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रोजेक्ट भवन मंत्रलय के नये सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी स्थापना दिवस समारोह (15 नवंबर) के पहले मिलने लगेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ 38 अंचलों में ही ऑनलाइन म्यूटेशन हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने jharkhandmulakat.nic.in वेब पोर्टल का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया. अब राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने के लिए एप्वाइंटमेंट लेना जरूरी कर दिया गया है. उन्होंने राज्य के 25 प्रज्ञा केंद्र संचालकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया. राज्य भर से चुने गये इन संचालकों ने डिजिटल लॉकर बनाने का काम किया है, जिससे किसी भी तरह के दस्तावेजों को डिजिटल आधार पर सुरक्षित रखा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने सभी को टैबलेट देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग से लेकर प्रशिक्षण तक का कार्य किया जायेगा. उन्होंने कहा कि डिजिटल झारखंड के लिए राज्य में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि बगैर झारखंड के हिंदुस्तान भी सुपर पावर नहीं बन सकता है.
उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए ई-गांव का निर्माण करने का निर्देश भी दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना तकनीक राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जनता के बीच आइटी से ही संवाद स्थापित हो सकता है. उन्होंने कहा कि आइटी से रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि डिजिटल इंडिया वीक से योजनाओं में पारदर्शिता आयेगी. विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कहा कि ई-गवर्नेस के क्षेत्र में कई कार्य हो रहे हैं. गवर्नमेंट 2 सिटीजन सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है. कार्यक्रम में विषय प्रवेश आइटी सचिव सुनील वर्णवाल ने कराया. उन्होंने कहा कि राज्य में बेस्ट आइटी प्रैक्टिसेस की सुविधाएं शुरू की जायेंगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का डिजिटल लॉकर भी खोला गया.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की घोषणाएं
जेवियर इंस्टीटय़ूट ऑफ ट्रिपल आइटी के लिए एचइसी में 52 एकड़ जमीन दी गयी
नेलिट और सीडैक संस्था को आइटी प्रशिक्षण के लिए दी गयी 10 एकड़ जमीन
नेशनल ई-गवर्नेस अकादमी की स्थापना के लिए पांच एकड़ जमीन का चयन
एचइसी में आइटी पार्क बनाने के लिए 202 एकड़ मिलेगी
आयडा में बनाया जायेगा इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर
