रांची : झारखंड में सिर्फ 7.6 प्रतिशत गांवों में ही शौचालय की सुविधा है. राज्य में 32 हजार गांव हैं. आंकड़ों के हिसाब से इनमें से 2432 गांवों में ही शौचालय की सुविधा है. राज्य के 4431 पंचायतों में से सिर्फ 27 पंचायत ही पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है.
अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड में शौचालय निर्माण का काम निर्मल भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और अब स्वच्छ भारत मिशन के जरिये चल रहा है. फिर भी खुले में शौच के मामले में झारखंड सबसे आगे है. ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और शौचालय निर्माण के मामले में झारखंड का स्थान देश भर में सबसे नीचे है. वहीं, शहरी इलाकों में 22 फीसदी लोगों के पास शौचालय की सुविधा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.8 फीसदी है. सरकार की तरफ से शौचालय बनाने की जिम्मेवारी पेयजल और स्वच्छता विभाग को दी गयी है.
इसके लिए अलग से प्रकोष्ठ भी गठित है. मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी इसके निदेशक भी हैं. जिला स्तर पर स्वच्छता समितियां भी हैं, पर शौचालय निर्माण का टार्गेट कभी पूरा ही नहीं होता है. कहने को झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सरकार की तरफ से नौ लाख से अधिक शौचालय बनाये गये, पर ये आज की तिथि में डिसफंक्शनल हैं. राज्य में शौचालय निर्माण को लेकर सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं.
2019 तक 26 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य
स्वच्छ भारत मिशन के तहत साढ़े चार वर्ष में झारखंड में 26 लाख से अधिक शौचालय बनाया जाना है. 2019 तक देश भर में जितने शौचालय बनाये जाने हैं, उनमें सबसे अधिक टार्गेट झारखंड को दिया गया है. 2014-15 में 3.29 लाख से अधिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अगले वर्ष 6.53 लाख और 2019 तक 16 लाख से अधिक शौचालय बनाया जाना है. यह सिर्फ व्यक्तिगत शौचालय का मामला है. इसके अलावा प्रत्येक प्रखंडों में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है.
