अब तक नहीं मिली पुल योजनाओं को स्वीकृति

न्यूनतम 82 पुलों को देनी है स्वीकृति, पर डीपीआर तक नहीं बनाप्रमुख संवाददातारांची. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत अब तक पुल योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिली है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 82 पुल योजनाओं को स्वीकृति देना है. यानी हर विधायक की अनुशंसा पर एक-एक पुल की योजना स्वीकृत करनी है. इस तरह कम से कम 82 पुल की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है. कई विधायकों ने इसके लिए अनुशंसा भी कर दिया है. सारी अनुशंसा ग्रामीण कार्य विभाग के पास पड़ी हुई है, जबकि वित्तीय वर्ष का तीन माह गुजर गया है. अनुशंसा पर बनता है डीपीआरविधायकों की अनुशंसा के बाद योजनाओं का डीपीआर तैयार कराया जाता है. विभाग इसके लिए कंसल्टेंट का चयन करता है. कंसल्टेंट ही डीपीआर बनाने का काम करता है. इसी डीपीआर के आधार पर योजनाओं को स्वीकृति होती है, फिर टेंडर आदि करके काम शुरू कराया जाता है, पर यहां अभी तक कंसल्टेंट का भी चयन नहीं किया गया है. ज्यादा योजनाओं को मिलती है स्वीकृतिहर साल 82 से काफी अधिक योजनाओं को स्वीकृति मिलती है. विधायकों को न्यूनतम एक पुल तो दिये ही जाते हैं. कई विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में एक से ज्यादा पुल दिये जाते हैं.