मुख्य सचिव ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, दिया निर्देश
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने केंदू पत्ता के क्रय में बिचौलिये की भूमिका समाप्त करने का निर्देश दिया है. जलाशयों के निर्माण में आनेवाली समस्याओं का जल्द ही हल निकालने और सितंबर तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बारे में भी कहा. विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिये.
बैठक में जल संसाधन के प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि झारखंड राज्य की जल नीति का गठन किया जा चुका है. राढ़ू जलाशय योजना की समस्याओं को सुलझा लिया गया है. डोमनीनाला सिंचाई योजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है. सरायकेला-खरसांवा जिले में शुरू जलाशय योजना का निर्माण कार्य स्थानीय कारणों से रोका गया है.
मुख्य सचिव ने इस समस्या को जल्द सुलझाने का निर्देश दिया. बुढ़ई जलाशय योजना का निर्माण केंद्रीय जल आयोग नयी दिल्ली में विचाराधीन है. मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिया कि केंदू पत्ता के क्रय में बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म किया जाये, ताकि लाभुकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके. इस तरह का प्रावधान करने का भी निर्देश दिया, जिससे वन विकास निगम ग्रामीणों से सीधे जुड़ कर केंदू पत्ता का क्रय करे.
उन्होंने इको-टूरिज्म योजना को बढ़ावा देने पर भी बल दिया. इसके लिए ग्राम विकास समिति का गठन कर स्थानीय युवाओं को इको-टूरिज्म विषय पर प्रशिक्षण दे कर उन्हें गाइड के रूप में तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को गेतलासुद, हटिया और कांके डैम का सौंदर्यीकरण और सफाई सुनिश्चित करने का करने के बारे में कहा.
उन्होंने मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, कस्तूरबा विद्यायल की कक्षा आठ की छात्राओं को मिलने वाले कम्प्यूटर टैबलेट दिये जाने की योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्हें कहा गया कि टैबलेट वितरण योजना पर कैबिनेट की सहमति लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं.
18,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में नियमावली के गठन की प्रक्रिया को अंतिम चरण में होने की जानकारी दी गयी. यह भी बताया गया कि नियमावली बनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा एवं तकनीक विभाग को निर्देश दिया कि बीआइटी सिंदरी में आधारभूत संरचना का विकास किया जाये. विभाग की ओर से उन्हें क्लास रूम कांपेलक्स का कार्य अंतिम चरण में होने की जानकारी दी गयी. 300 बेडवाले छात्रवास का निर्माण पिलिंथ लेवल तक होने की जानकारी दी गयी.
विभागीय सचिव ने बताया कि 200 बेड वाले महिला छात्रवास निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
रामगढ़ में प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपायुक्त को भेजा गया है. इसके बाद मुख्य सचिव ने एक सितंबर 2015 तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने और अनाज वितरण की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक हैंडलिंग डिवाइस से जोड़ने का निर्देश दिया.
