रांची : पिछले बजट सत्र में सरकार द्वारा दिये गये 187 आश्वासनों पर कार्रवाई लंबित हैं. आश्वासनों पर कार्रवाई के बाबत विभागों से जवाब मांगा जायेगा. संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय इस बाबत विभिन्न विभागों के मंत्री और सचिव को पत्र लिख रहे हैं. सदन शुरू होने से पहले सरकार आश्वासनों पर अद्यतन स्थिति की जानकारी ले रही है.
विभागों को विधानसभा में दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई तेज करने को कहा गया है. बजट सत्र के दौरान उठे सवालों पर सबसे ज्यादा आश्वासन शिक्षा विभाग के पास लंबित है.
विभिन्न मामलों में शिक्षा से संबंधित 33 आश्वासन लंबित हैं. ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, गृह, स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग से संबंधित सवालों पर भी आश्वासन दिये गये थे. इन विभागों के दर्जनों आश्वासन लंबित हैं.
किस विभाग के कितने आश्वासन लंबित
मानव संसाधन-33, ग्रामीण कार्य विभाग-9, ग्रामीण विकास-8, नगर विकास-11, राजस्व – 8, पथ निर्माण-14, गृह विभाग-16, ऊर्जा- आठ, कार्मिक-सात, जल संसाधन-सात, कला-संस्कृति-छह, समाज कल्याण- छह, स्वास्थ्य विभाग-11, खाद्य आपूर्ति- चार, विज्ञान प्रौद्योगिकी- छह, खनन-भूतत्व- चार, वन पर्यावरण- तीन, विधि विभाग-दो, पेयजल व स्वच्छता- तीन, कृषि- तीन, उद्योग- सात, सूचना व जनसंपर्क- एक, वित्त वाणिज्य कर-एक, पंचायती राज-एक, पर्यटन- चार, आपदा -एक.
14 वर्षो में 2776 आश्वासन लंबित
विधानसभा में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होती. पिछले 14 वर्षो में 2776 आश्वासन विधानसभा में लंबित हैं. इनमें से कई आश्वासनों की अब प्रासंगिकता भी नहीं रह गयी है.
सदन में सरकार द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी पेश किया जाता है. वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री का प्रयास है कि सदन में दिये गये कम-से-कम आश्वासन लंबित रहें.
