रांची : सरकार विधानसभा सत्र का कैलेंडर तैयार करेगी. बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र की अवधि तय की जायेगी. संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने इसके लिए पहल की है. संसदीय कार्य मंत्री पक्ष-विपक्ष के विधायक दल के नेताओं को पत्र लिख कर मंतव्य मांग रहे हैं.
विधायक दल के नेताओं को इस बाबत अपना विचार सरकार को भेजने का आग्रह किया गया है. सरकार की कोशिश है कि पक्ष-विपक्ष में तीनों सत्रों की अवधि को लेकर सहमति बनायी जाये.
उल्लेखनीय है कि विपक्ष की ओर से बार-बार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग होती रही है. विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार जानबूझ कर सत्र की अवधि कम रखती है. झारखंड में 15 से 20 दिनों का बजट सत्र और पांच से सात दिनों का मॉनसून और शीतकालीन सत्र रहता है. वर्ष भर में विधानसभा की 30 से 35 दिनों तक ही बैठकें होती हैं.
लोकसभा की तर्ज पर बनेगा कैलेंडर
लोकसभा की सत्रवधि पहले से तय रहती है. लोकसभा में बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र का कैलेंडर पहले से तैयार रहा है. झारखंड में भी सरकार इसी आधार पर विधानसभा सत्र की अवधि तय कर कैलेंडर बनाने की तैयारी में है.
बिजनेस नहीं होगा, तो कम हो सकती है सत्र की अवधि
झारखंड में विधानसभा में कार्य दिवस बिजनेस (विधायिकी कार्य) कम होने की वजह से सत्र छोटा रखा जाता है. पांच से छह दिन के सत्र में विधानसभा में सभी विधायिकी कार्य निबटा लिये जाते हैं. सरकार द्वारा तैयार किये जाने वाले कैलेंडर में सत्र की अवधि कम करने का भी प्रावधान होगा. बिजनेस कम रहा, तो सरकार विधानसभा का सत्र छोटा कर सकती है.
विधायक दल के नेताओं से मांगा जा रहा मंतव्य
झारखंड में विधानसभा सत्र की अवधि कम होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं. विधायकों की मांग रहती है कि सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए. हमारी कोशिश है कि लोकसभा की तरह झारखंड में भी विधानसभा सत्र का कैलेंडर बने. इसके लिए पार्टियों के विधायक दल के नेताओं से मंतव्य मांगा जा रहा है.
सरयू राय, संसदीय कार्य मंत्री