रक्षक ही भक्षक बन जाये, तो किस पर हो भरोसा

ट्रैफिकिंग की शिकार 12 वर्षीय पीड़िता के मामले में हाइकोर्ट ने की टिप्पणी, कहा

रांची : हाइकोर्ट ने गुरुवार को हैवियस कॉर्प्स (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर कर अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा: ह्यूमैन ट्रैफिकिंग से बरामद 12 वर्षीय पीड़िता के साथ अश्‍लील हरकत के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका 164 का बयान शीघ्र दर्ज कराया जाये. परिस्थिति जन्य घटना है. इसका त्वरित गति से अनुसंधान किया जाये.

मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए उक्त निर्देश दिया. खंडपीठ ने ह्यूमैन ट्रैफिकिंग को गंभीरता से लिया. मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रैफिकिंग को रोकना सरकार का दायित्व है.

नाबालिग सहायता के उद्देश्य से अफसर के पास जाती है, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. जब रक्षक ही भक्षक बन जायेगा, तो आदमी आखिर किस पर भरोसा करेगा.

ऐसे अफसरों से पावर वापस ले लेना चाहिए. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन ने बयान दर्ज होने के बाद पीड़िता को खूंटी जिले के सहयोग गांव में रखने का निर्देश दिया था, जहां वह सुरक्षित है. उसके माता-पिता उससे मिल सकते हैं.

क्या है मामला

12 वर्षीय पीड़िता की मां खूंटी निवासी फूलमणि गुड़िया ने डीडीसी देवेंद्र भूषण सिंह पर ईल हरकत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ खूंटी थाने में कांड संख्या 121/2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.

भादवि की विभिन्न धाराओं सहित पाक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. फूलमणि ने आरोप लगाया है कि ट्रैफिकिंग की शिकार होनेवालों को कौशल विकास के तहत स्वाबलंबन योजना से जोड़ा जाता है. उसकी पुत्री भी साक्षात्कार के लिए डीडीसी के पास गयी थी.