कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा देश में अघोषित आपालकाल की स्थिति बन गयी है

रांची : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व सासंद अजय कुमार ने कहा है कि देश में अघोषित आपालकाल की स्थिति बन गयी है. याकूब मामले में एनडीटीवी, आज तक और एबीपी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस इसका प्रमाण है. भाजपा और आरएसएस की तानाशाही मानसिकता के तहत मोदी सरकार मीडिया पर भी दबाव बना रही है.

रांची में प्रेस कांफ्रेंस कर श्री कुमार ने नागा समझौता की गोपनीयता को साजिश बताते हुए कहा कि यह इतिहास का पहला मामला है जहां सरकार किसी को विश्वास में लेने की जरूरत तक नहीं समझती. उत्तर-पूर्व के मुख्यमंत्रियों तक को समझौते के विषय में नहीं बताया गया. संसदीय परंपरा का उल्लंघन करते हुए मोदी सरकार अपने फायदे के लिए समझौता कर रही है.

केंद्र सरकार के आंकड़ों को अविश्वसनीय बताते हुए उन्होंने कहा : मोदी सरकार देश का जीडीपी ग्रोथ 7.3 बताती है. जबकि इसके विपरीत आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षो के दौरान वर्ष 2014-15 में सबसे कम निवेश किये गये हैं. उद्योग कम हुए हैं. कृषि उत्पाद कम हो रहा है.

देश के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से 10 में सबसे कम निवेश किये गये हैं. फिर भी देश का जीडीपी बढ़ रहा है. मोदी सरकार झूठ के बल पर टिकी है.

मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में राज्य और केंद्र सरकार की संलिप्तता होने की बात कहते हुए श्री कुमार ने कहा कि घोटाले में शामिल आरएसएस और भाजपा के बड़े लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआइ में पदाधिकारियों की कमी होने की बात सुप्रीम कोर्ट को कही है.

असल में सरकार मामले की जांच चाहती ही नहीं है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस सांसदों के निलंबन को भी मोदी सरकार की तानाशाही का उदाहरण बताया.

जमशेदपुर में अनौपचारिक सचिवालय न चलायें मुख्यमंत्री : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रघुवर दास के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार को अजूबा बताया. उन्होंने कहा कि सरकार कई गंभीर मामलों में आरोपी अपने विधायकों और पूर्व विधायकों से मामला उठाने की प्रक्रिया चला रही है.

जबकि दूसरी तरफ तीन हजार से अधिक फरजी नक्सल मामलों में जेल में बंद आदिवासी युवाओं पर चल रहे केस हटाने के बारे में सोचा तक नहीं जा रहा है. यह गलत है. उन्होंने कहा : मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर में अघोषित सचिवालय चलाते हैं. वह अपने फायदे के लिए कुछ लोगों के साथ बैठ कर बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी के कायदे बना रहे हैं.

फाइलों पर निर्णय कर रहे हैं. वह पूरी तरह से जमशेदपुर से ही निर्देशित हो रहे हैं. राज्य की विधि व्यवस्था की हालत दयनीय हो गयी है. देवघर में प्लांट लगाने गये एनटीपीसी के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं.

श्री कुमार ने कहा : केंद्र की तरह झारखंड में भी झूठी घोषणाएं की जा रही हैं. अवैध बस्तियों को नियमित करने का मामला अब जमशेदपुर तक सिमट गया है. मुख्यमंत्री के जनसंवाद पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि श्री दास स्मार्ट सिटी, नयी रांची जैसे सब्जबाग दिखा कर लोगों को गुमराह करते हैं. बिजली, पानी, महंगाई जैसी आधारभूत समस्याओं के निदान का कोई उपाय नहीं तलाशा जा रहा है.