एक भी पुल योजना को नहीं मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री ग्रामसेतु योजना

रांची : मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से इस वित्तीय वर्ष में एक भी पुल योजना को स्वीकृति नहीं मिली है. सबसे दिलचस्प बात है कि वित्तीय वर्ष के साढ़े चार माह होने को हैं, पर इसका डीपीआर तक तैयार नहीं हुआ है. अब विभाग को डीपीआर तैयार कराना होगा. इसके बाद ही स्वीकृति की प्रक्रिया की जायेगी. कुल मिला कर योजना के क्रियान्वयन में काफी देरी होगी.

अभी हुआ है कंसल्टेंट का चयन

डीपीआर बनाने के लिए विभाग ने कंसल्टेंट का चयन भी नहीं किया था. पहले से तीन कंसल्टेंट थे. अभी पांच और कंसल्टेंट का चयन किया गया है. इस तरह कुल आठ कंसल्टेंट हो गये हैं. इन्हें ही डीपीआर बनाने को कहा गया है. अगर कंसल्टेंट डीपीआर बनायेंगे, तो भी एक से दो माह तक टेंडर आदि प्रक्रिया में लगेंगे. इस तरह तेजी से सब कुछ करने के बाद भी काम शुरू कराने में कम से नवंबर-दिसंबर हो जायेगा.

पड़ी हुई है विधायकों की अनुशंसा

विभाग में विधायकों की अनुशंसा पड़ी हुई है. करीब सभी विधायकों ने अपनी-अपनी अनुशंसा भेज दी है. एक-दो ही विधायक की अनुशंसा नहीं आयी है. सरकार ने यह तय किया है कि हर विधायक को एक-एक पुल योजना दी जायेगी. इस तरह करीब 82 पुल बनाये जाने हैं.

क्यों हुआ विलंब

सूत्रों के मुताबिक, विभागीय सुस्ती की वजह से इस साल योजनाअों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है. विधायकों से अनुशंसा भी विलंब से मांगी गयी. इस तरह अनुशंसा आने में तो देरी हुई ही. वहीं डीपीआर बनवाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. इससे और भी देरी हो गयी.