बजट में अधिक राशि दिखा कर सरकार से ले लिये करोड़ों रुपये

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बजट में अधिक राशि की मांग (डिमांड) दिखा कर राज्य सरकार से करोड़ों रुपये लिये जाने का मामला प्रकाश में आया है. विवि में यह खेल वर्षों से चल रहा है. इस राशि का बंदरबांट मुख्य रूप से वेतन मद में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में विवि ने गैर योजना मद व योजना मद में लगभग 11 करोड़ रुपये अतिरिक्त ले लिये हैं.

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 के योजना मद में राज्य सरकार ने विवि को वेतन मद में 20 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये की स्वीकृति दी. विवि ने इस राशि में विवि के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए तीन माह (अप्रैल,मई व जून 2015) के वेतन मद के लिए कुल तीन करोड़ 98 लाख 53 हजार 726 रुपये निर्गत किये. विवि द्वारा तीन माह के वेतन राशि को आधार मानें, तो विवि में 12 माह में कुल 15 करोड़ 94 लाख 14 हजार 904 रुपये खर्च होने हैं. इसमें डीए एरियर भी है. इस तरह राज्य सरकार ने सिर्फ वेतन मद में विवि को चार करोड़ 25 लाख 22 हजार 96 रुपये अतिरिक्त दिये हैं.

इसी प्रकार गैर योजना मद में विवि को वर्ष 2015-16 के लिए सरकार ने वेतन मद में कुल 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. जबकि विवि ने गैर योजना मद के तहत तीन माह (अप्रलै, मई व जून 2015) में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए तीन करोड़ 84 लाख 99 हजार 340 रुपये निर्गत किये हैं. इस तरह कुल 12 माह में विवि को गैर योजना के तहत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए कुल 15 करोड़ 39 लाख 97 हजार 360 रुपये खर्च होने हैं. यानी विवि ने राज्य सरकार से गलत बजट के आधार पर कुल छह करोड़ 60 लाख दो हजार 640 रुपये अतिरिक्त ले लिये हैं. इस तरह विवि ने योजना व गैर योजना मद में कुल 10 करोड़ 85 लाख 24 हजार 736 रुपये अधिक लिये हैं. सरकार द्वारा दी गयी राशि में जीपीएफ भी शामिल है. बताया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा विवि में कार्यरत श्रमिकों के लिए अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं करा रही है.