रांची : राज्य सरकार ने कोडरमा के उप विकास आयुक्त राजकुमार चौधरी को निंदन की सजा दी है. उन पर लगे आरोपों को कार्मिक विभाग ने समीक्षा की. इसके बाद विधायक मद की योजना की राशि की स्वीकृति में विलंब करने व अन्य एक मामले में दोषी पाते हुए यह दंड तय किया गया है.
डीडीसी के खिलाफ कोडरमा के उपायुक्त ने सात आरोप लगाये थे. जानकारी के मुताबिक, कोडरमा डीसी व डीडीसी के बीच उठा विवाद कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार तक पहुंचा था.
दोनों अफसरों को यहां बुलाया गया. इसके बाद मुख्य सचिव ने उनकी बातें सुनीं. फिर उन्हें जनता के हित में सरकारी कामकाज सही तरीके से करने का निर्देश दिया था. मुख्य सचिव ने यह भी कहा था कि वे तालमेल के साथ अपनी-अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें.
