डीजल की कीमत में नहीं होगी बढ़ोतरी

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीजल की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर वैट फिक्स करने का निर्णय लिया था, इसके बाद लोगों ने इनकी बढ़ी कीमतों को लेकर अपनी–अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. सरकार लोकतंत्र की मूल भावनाओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2015 7:09 AM
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीजल की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर वैट फिक्स करने का निर्णय लिया था, इसके बाद लोगों ने इनकी बढ़ी कीमतों को लेकर अपनी–अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. सरकार लोकतंत्र की मूल भावनाओं में विश्वास करती है. हम आलोचनाओं को भी सकारात्मक रूप से लेते हैं. डीजल पर वैट की रकम िफक्स करने से इसकी कीमत 4.21 रुपये प्रति लीटर बढ़ रही थी.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खड़ी है. लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए तय किया गया है कि डीजल में वैट की रकम फिक्स करने संबंधी कैबिनेट के निर्णय को राज्य सरकार वापस लेगी़ .
पेट्रोल पर भी फैसला वापस लेने की मांग
रांची. पेट्रोल पंप संचालकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास अौर वाणिज्यकर सचिव सह आयुक्त निधि खरे से मिल कर पेट्रोल पर भी वैट की रकम फिक्स करने के कैबिनेट के निर्णय को वापस लेने की मांग की है़ झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने डीजल पर कैबिनेट का फैसला वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया : डीजल में मूल्य वृद्धि की स्थिति में झारखंड में पंप बंद करने पड़ जाते. बिक्री पर प्रतिकूल असर होता.
स्थायी समाधान का आग्रह
एसोसिएशन ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर निर्धारण के मामले पर स्थायी समाधान का आग्रह किया है. साथ ही वैट की फिक्स दर और प्रतिशत में भी कर के प्रावधान पर आपत्ति जतायी. एसोसिएशन ने वैट की फिक्स दर 22 प्रतिशत ही रखने का अनुरोध किया है. एसोसिएशन का कहना है कि झारखंड के बड़े ग्राहक दूसरे प्रदेशों से हर माह बड़ी मात्रा में डीजल मंगाते हैं. इससे राज्य को लगभग 300 करोड़ रुपये प्रतिमाह राजस्व का नुकसान हो रहा है. सरकारी विभागों पर पेट्रोल पंपों का 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है.
मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को समयबद्ध भुगतान का आश्वासन दिया. साथ ही पेट्रोलियम व्यवसायियों के साथ हर तीन माह में बैठक करने की बात भी कही. ल्यूब्रिकेंट पर प्रथम बिंदु पर ही कर के निर्धारण की मांग पर वाणिज्यकर सचिव ने सहमति जतायी. एसोसिएशन के अनुसार इसके बाद सरकार को अतिरिक्त प्रतिमाह 2-3 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होगी. प्रतिनिधिमंडल में शरद दुदानी, कालिका शाह, राजहंस मिश्र, उत्पल मुखर्जी, नीरज भट्टाचार्य, मानस सिन्हा, प्रमोद कुमार, विनित कुमार, मासूम परवेज शामिल थे़
पेट्रोल की कीमत का अध्ययन करेगी सरकार
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में कम है. सरकार पड़ोसी राज्यों की कीमतों का अध्ययन करेगी. इसके बाद यथोचित निर्णय लेगी. पेट्रोल पर वैट की रकम िफक्स करने से इसकी कीमत में 4.54 रुपये प्रतिलीटर की वृिद्ध हुई है.

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