रांची : राज्य के इंटर कॉलेजों को मापदंड के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है़ वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 इंटरमीडिएट कॉलेजों को मानक के अनुरूप मानदेय नहीं मिला़ . इन कॉलेजों के अनुदान का 1़ 55 करोड़ रुपये बकाया रह गया़ एक कॉलेज का अधिकतम 12 लाख व कम से कम दो लाख रुपये बकाया रह गया़ प्रावधान के अनुरूप कॉलेजों को छात्र संख्या के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाना है़.
झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ (जिक्टा) ने इस पर कड़ी आपत्ति जतायी है़ संघ के प्रधान महासचिव डॉ सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के 154 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों ने अनुदान के लिए आवेदन जमा किया था़ इनमें से 140 कॉलेज को ही अनुदान दिया गया़ इसमें से भी 20 काॅलेजों को मापदंड के अनुरूप अनुदान नहीं दिया गया़ पूर्व के बकाया अंतर राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है़.
डॉ सिन्हा ने बताया कि इससे शिक्षकों को काफी कम रािश मिलेगी़ इस संबंध में संघ का प्रतिनिधिमंडल स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक से मिला़ प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिनों के अंदर बकाया अनुदान राशि भुगतान की मांग की़ भुगतान नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी हैं. प्रतिनिधिमंडल में डॉ हरि प्रसाद, शमीमा खातून, हरिश चंद्र महतो शामिल थे़.
ये तय करते अनुदान की राशि: अनुदान की राशि तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है़ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष होते हैं. जबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक व वित्त विभाग के पदाधिकारी इसके सदस्य होते है़ं
