रांची: वनपालों को प्रमोशन देने का मामला वन विभाग के कर्मियों की आपसी लड़ाई से अटका हुआ है. प्रमोशन सही है या गलत, इसे लेकर आपसी मतभेद है. जब भी सरकार प्रमोशन देने की तैयारी करती है, कुछ न कुछ पेंच लगा दी जाती है. इससे करीब साल भर से प्रमोशन की संचिका चक्कर काट रही है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक सरकार अब सहमति बनाने की स्थिति में पहुंच गयी है. उम्मीद है कि जल्द ही मतभेद खत्म कर प्रमोशन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
59 वनपाल का होना है प्रमोशन
राज्य सरकार ने रोस्टर क्लीयरेंस होने के बाद 59 वनपालों को प्रमोशन देने का निर्णय लिया है. वनपाल से रेंजर में प्रमोशन पहले जेएसएससी के माध्यम से होता था. विभाग से इसका प्रस्ताव जेपीसीएसी को भेजा गया था. जेपीसीएससी ने यह कह संचिका वापस कर दी है कि जिस पे-बैंड पर प्रमोशन होना है, वह राज्य सेवा के दायरे का नहीं है.
विभाग अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है. इसे कार्मिक के पास भेज दिया गया. कार्मिक ने कहा है कि विभाग अपने स्तर पर कमेटी बना कर प्रमोशन दे सकती है. इसी बीच कुछ लोगों ने सलाहकार के पास आवेदन किया. सलाहकार ने निर्देश दिया है कि सभी पक्ष सुनने के बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाये. विभाग ने मामला तय कर सलाहकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया है.
