आरक्षण के लिए नियोजन आवासीय देना होगा : शक्षिा मंत्री

आरक्षण के लिए नियोजन आवासीय देना होगा : शिक्षा मंत्री शिक्षक नियुक्ति में फरजी प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश कक्षा छह से आठ में नियुक्ति से वरीयता नहीं होगी प्रभावित संवाददाता रांची. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने बुधवार को जनता दरबार में राज्य भर से आये लोगों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2015 6:28 PM

आरक्षण के लिए नियोजन आवासीय देना होगा : शिक्षा मंत्री शिक्षक नियुक्ति में फरजी प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश कक्षा छह से आठ में नियुक्ति से वरीयता नहीं होगी प्रभावित संवाददाता रांची. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने बुधवार को जनता दरबार में राज्य भर से आये लोगों की शिकायत सुनी़ मुख्यमंत्री सचिवालय में लगाये गये जनता दरबार में विभिन्न जिलों के 110 लोगों ने अपनी परेशानी मंत्री के समक्ष रखी़ लोगों से उनका आवेदन जमा कर कार्रवाई का आश्वान दिया गया़ सबसे अधिक शिकायतें जमीन विवाद व शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ी हुई थी़ं जनता की शिकायत सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि राज्य में जो भी पद रिक्त हैं, उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता है़ नियुक्ति तय नीति के अनुरूप हो रही है़ सभी को आवेदन जमा करने व नौकरी का अवसर दिया जा रहा है़ उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए सरकार के तय मापदंड के अनुरूप नियोजन आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा़ इसके लिए अगर खतियान (1932) की आवश्यकता होगी, तो वह भी देना होगा़ शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा छह से आठ में नये शिक्षकाें की नियुक्ति से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की वरीयता प्रभावित नहीं होगी़ इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है़ उर्दू शिक्षकों के शत-प्रतिशत पदों पर भी नियुक्ति की बात शिक्षा मंत्री ने कही़ दलाल बेच दे रहे हैं जमीन : सीपी सिंह नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक जमीन विवाद के मामले आ रहे है़ं दलालों द्वारा गलत तरीके से जमीन बेचे जाने के मामले अधिक है़ं दलाल गलत तरीके से पावर आॅफ अटर्नी लेकर जीमन बेच दे रहे हैं. जमीन के दाखिल-खारिज के मामले में भी लोगों को परेशानी हो रही है़ श्री सिंह ने कहा कि जनता दरबार में जो आवेदन आ रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है़ संबंधित जिलों के उपायुक्त, एसपी व विभागीय पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित कर दिया जा रहा है़ इसके अलावा आवेदन जमा करने वाले को कार्रवाई की जानकारी डाक के माध्यम से भेज दी जाती है़ उन्होंने कहा कि कैंसर से पीड़ित महिला पूर्व में जनता दरबार में आयी थी, उनके इलाज के लिए राशि स्वीकृत हो गयी थी, पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी़ उन्हें राशि आवंटित होने की जानकारी दे दी गयी़ एक एनजीओ को छात्राओं को एएनएम के प्रशिक्षण का जिम्मा दिया गया था, पर छात्राओं को हेल्थ वर्कर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है़

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