मेडिकल कचरे के नष्पिादन के लिए झिरी में बनेगा स्टेट ऑफ ऑर्ट

मेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए झिरी में बनेगा स्टेट ऑफ ऑर्ट राज्य सरकार ने दिया जवाबउच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगीमामला रांची, जमशेदपुर व धनबाद के अस्पतालों के मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को रांची, जमशेदपुर व धनबाद शहर में मेडिकल कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार व झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि रांची, जमशेदपुर व धनबाद शहर में इनसीनिरेटर प्लांट लगाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है. इस पर बोर्ड की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया कि सरकार ने रांची के झिरी में जमीन चिह्नित की है. वहां मेडिकल कचरे के निष्पादन का प्लांट लगाने के लिए एनओसी दे दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता विनोद पोद्दार व राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी. झिरी में स्टेट ऑफ ऑर्ट बायो मेडिकल इनसीनिरेटर प्लांट लगाया जायेगा. बोर्ड से एनओसी मिल गया है, लेकिन आइएमए की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. प्लांट आइएमए को ही लगाना है. जमशेदपुर में दो एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया गया है. धनबाद व जमशेदपुर के अस्पतालों में लगे इनसीनिरेटर क्षमता को बढ़ाया जायेगा. बीसीसीएल व टाटा स्टील को भी कहा गया है. इस दिशा में काम हो रहा है. यदि संभव नहीं होगा, तो स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठायेगा. गौरतलब है कि प्रार्थी झारखंड ह्यूमैन राइटस कांफ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर कर मेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए उचित आदेश देने की मांग की है.