जेल सहित छह भवनों को तोड़ कर पार्क बनाने की अनुशंसा

शकील अख्तर, रांची
वन सचिव ने पुराने सेंट्रल जेल (भगवान बिरसा मुंडा के वार्ड को छोड़ कर) सहित छह भवनों को तोड़ने और डीपीआर बनवा कर पार्क निर्माण कराने की अनुशंसा की है. बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी है. उन्होंने वन विभाग में निर्माण कार्यों से जुड़े विशेषज्ञों के नहीं होने की वजह से पार्क निर्माण की जिम्मेवारी भवन या नगर विकास विभाग को सौंपने की भी अनुशंसा की है.

वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने जिन भवनों को तोड़ने की अनुशंसा की है, उसमें भवन निर्माण प्रमंडल (एक), विशेष भवन प्रमंडल का कार्यालय, धार्मिक न्यास का कार्यालय, प्रोबेशन होम कार्यालय और पेयजल विभाग के चार आवासीय भवन शामिल हैं. उन्होंने बिरसा मुंडा पार्क के निर्माण के लिए डीपीआर बनवाने और निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को देने की अनुशंसा की है.

वन सचिव की ओर से सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के नये भवन के निर्माण के बाद पुराने जेल और उसकी कुल 30 एकड़ जमीन के इस्तेमाल पर विचार किया गया. वर्ष 2013-14 में इस जमीन को ‘बिरसा मुंडा स्मृति पार्क’ के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया. इसके तहत लोकायुक्त कार्यालय भवन और जेल के जिस कमरे में भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, उस कमरे को छोड़ कर शेष भवन को तोड़ा जाना था. साथ ही अच्छे कंसल्टेंट के माध्यम से डीपीआर बनवा कर पार्क का निर्माण कराये जाने का फैसला किया गया था.

कैबिनेट ने सिर्फ 30 एकड़ जमीन की चहारदीवारी का काम ही विभागीय तौर पर कराने की अनुमति दी थी. इसकी लागत 3.52 करोड़ रुपये आंकी गयी थी. हालांकि वन प्रमंडल ने पार्क निर्माण से संबंधित नौ करोड़ रुपये से अधिक का काम विभागीय तौर पर करा लिया है. इस बीच भवन निर्माण विभाग ने पुराने जेल भवन को तोड़ने के बदले 13वें वित्त आयोग की रा‌शि से उसके जीर्णोद्धार के लिए टेंडर निकाला है. यह राशि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कला संस्कृति विभाग को मिली थी. कला संस्कृति विभाग ने यह राशि पूरे जेल के संरक्षण के काम के लिए भवन निर्माण को दी थी.

पार्क निर्माण की अनुमानित लागत " 30 करोड़
वन सचिव ने सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पार्क निर्माण की अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है. इसलिए पार्क निर्माण में अब तक किये गये काम को छाेड़ कर शेष के लिए डीपीआर बनवा कर पार्क का निर्माण काम टेंडर के माध्यम से कराया जाये. वन विभाग के पास उतनी बड़ी राशि के काम से जुड़े टेंडर के निबटारे के लिए विशेषज्ञ भी नहीं हैं. इसलिए टेंडर निबटारे और निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी जाये. साथ ही 13वें वित्त आयोग की रा‌शि से सिर्फ उस वार्ड के संरक्षण का काम कराने की अनुशंसा की है, जिसमें बिरसा मुंडा को रखा गया था और उन्होंने अंतिम सांस ली थी.

वन सचिव की अनुशंसाएं
बिरसा मुंडा वार्ड को छोड़ कर जेल के शेष हिस्से को तोड़ें
भवन निर्माण प्रमंडल-एक के दो मंजिले भवन को तोड़ें
भवन प्रमंडल विशेष के दो मंजिले भवन को तोड़ें
धार्मिक न्यास कार्यालय के दो मंजिले भवन को तोड़ें
प्रोबेशन होम कार्यालय को तोड़ें
पेयजल विभाग के चार आवासों को तोड़ें
निर्माण कार्य ‌भवन या नगर विकास के माध्यम से करायें

प्रधान महालेखाकार की आपत्तियां
पार्क निर्माण का काम विभागीय तौर पर कराना नियम विरुद्ध
À विभाग को 50 लाख तक का काम ही विभागीय तौर पर कराने का अधिकार है
À विभागीय काम के दौरान भी सामग्रियों की खरीद टेंडर से करने का नियम है. लेकिन 6.31 करोड़ का सामान बिना टेंडर के खरीदा गया
À मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के बदले नकद किया जाना नियम विरुद्ध है