रांची : मुद्रा योजना के तहत किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्यूरिटी नहीं देनी है. कुछ बैंक मुद्रा ऋण के आवेदकों से कोलेटेरल सिक्यूरिटी मांग रहे हैं. यह गलत है. ये बातें विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कही. वे 53वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकर्स को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन के तहत आवेदकों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है. बैंक इस ओर ध्यान दें. साथ ही किशोर व तरुण वर्ग में भी ऋण देने का निर्देश दिया.
श्री पोद्दार ने कहा कि अभी भी बैंकों में दलाल सक्रिय हैं. बैंक और स्थानीय प्रशासन मिल कर इस पर रोक लगायें. बैंकों के बाहर दलाल का सक्रिय होना चिंता का विषय है. केसीसी के तहत लक्ष्य को पूरा करने का भी निर्देश दिया. राज्य के 45 लाख किसानों में से केसीसी ऋण लगभग 16 लाख लोगों को दिये गये हैं. यह बड़ा गैप है. उन्होंने विशेष कैंप लगा कर ऋण देने की बात कही. ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने आम लोगों को बिना परेशानी ऋण देने की बात कही.
नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह ने शहरी आजीवका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास के लिए अधिक से अधिक बेरोजगारों को ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया. बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक आरएन कर ने राज्य में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से ज्यादा होने के लिए सभी बैंकों की प्रशंसा की. साथ ही सरकार से एनपीए खातों की वसूली में सहयोग की अपील की. आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक एमके वर्मा ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के साथ कृषि क्षेत्र में ज्यादा ऋण देने पर जोर दिया. बैठक में झारखंड में बैंकों के एनपीए पर भी चिंता जतायी गयी.
बैठक में नाबार्ड के महाप्रबंधक एस मंडल, आरबीआइ के महाप्रबंधक पैट्रिक बारला, इलाहाबाद बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक पार्थ देव दत्त, एसबीआइके मुख्य महाप्रबंधक अजीत सूद, एसएलबीसी के उपमहाप्रबंधक आइसी मिश्र, एसएलबीसी के महाप्रबंधक मृत्युंजय गुप्ता समेत अन्य बैंकों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.
सम्मानित हुए बैंक
झारखंड सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को ऋण देने मे उत्कृष्टता के लिए बैंक ऑफ इंडिया को प्रथम, झारखंड ग्रामीण बैंक को द्वितीय एवं वनांचल ग्रामीण बैंक को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.
