23 फीसदी वेतनवृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है वेतन आयोग

23 फीसदी वेतनवृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है वेतन आयोगनयी दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात के तहत वेतन आयोग गुरुवार काे उनके वेतन व भत्तों में 22 से 23 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है. सूत्राें ने यह जानकारी दी. न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाईवाले वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते में 15 प्रतिशत की बढोतरी का सुझाव दिया है. इसके अलावा एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढोतरी की सिफारिश की गयी है. सूत्राें ने कहा कि इस तरह कुल वेतन वृद्धि सकल वेतन (मूल वेतन और डीए व भत्ते) 22 से 23 प्रतिशत हो सकती है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी. चेयरमैन के अलावा आयोग के अन्य सदस्याें में 1978 बैच के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्री रथिन राय शामिल हैं. मीना अग्रवाल आयोग की सचिव हैं. केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती हैं. आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनाें के साथ इन्हें अपनाया जाता है. छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था.