रिम्स शासी परिषद की बैठक में लगी मुहर, स्टेंट की अधिकतम कीमत 65 हजार तय

रांची: राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने कार्डियाेलॉजी विंग में एम्स के रेट कांट्रेक्ट को स्वीकार कर लिया है. अब हृदय रोगियों को स्टेंट के लिए अधिकतम 65 हजार रुपये ही देने होंगे. ऑपरेशन व जांच की सभी प्रक्रिया के लिए भी एम्स की कीमत के अनुसार ही पैसे देने होंगे. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई रिम्स शासी परिषद की 41 वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया़ स्वास्थ्य मंत्री ने बताया : स्टेंट के लिए मरीजों को 1.50 लाख रुपये देने पड़ते थे. अब कीमत कम होने से गरीब मरीजों को लाभ मिलेगा. रिम्स इसके लिए एम्स की अधिकृत एजेंसी से अनुबंध करेगा. बैठक में कुल 10 एजेंडे पर चर्चा की गयी़ बीपीएल व 72 हजार रुपये सालाना से कम आयवाले लोगों को नि:शुल्क एमआरआइ जांच पर भी सहमति बनी.

ओपीडी व भरती मरीजों को आवश्यक दवाएं मुफ्त : ओपीडी व भरती मरीजों को आवश्यक दवाएं भी रिम्स मुफ्त में मुहैया करायेगा. मरीजों को जरूरी दवाएं ही दी जायेंगी. महंगी दवाओं को इस सुविधा से अलग रखा गया है. रेडियोलॉजी व कार्डियोलॉजी की जांच में उपयोग होनेवाला डाई भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा प्रशासनिक कार्य के लिए भी नियुक्ति की जायेगी.

बैठक में थे : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सांसद रामटहल चौधरी, कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम, स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर, रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल, अधीक्षक डॉ एसके चौधरी सहित अधिकारी़

दिसंबर से लागू हो सकती है नयी दर

शासी परिषद की बैठक में सहमति होने के बाद इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जायेगा. अनमुति मिलते ही रिम्स प्रबंधन स्टेंट की नयी दर लागू कर देगा. दिसंबर मध्य तक मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है़ सूत्रों की मानें, तो रिम्स प्रबंधन ने एम्स के अधिकृत सप्लायर से इस संबंध में बातचीत कर ली है. सप्लायर ने रिम्स के साथ जुड़ने में अपनी रुचि दिखायी है. शीघ्र ही सप्लायर को रिम्स बुला कर अनुबंध कर लिया जायेगा.

निजी अस्पतालों में अब भी मनमानी दर

राजधानी के निजी अस्पताल अभी भी स्टेंट के नाम पर मरीजों से अधिक राशि की वसूली कर रहे हैं. रिम्स ने स्टेंट की कीमत के निर्धारण के लिए पहल कर दी है़ लेकिन निजी अस्पतालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने कहा था कि निजी अस्पताल भी स्टेंट के वास्तविक मूल्य से अधिक की वसूली करते हैं.