राजस्व के लंबित मामलों का शीघ्र नष्पिादन करें : रघुवर

राजस्व के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें : रघुवरमुख्यमंत्री ने की वाणिज्यकर विभाग की समीक्षाप्रमुख संवाददाता, रांची मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वाणिज्य कर विभाग के अफसरों से कहा है कि वे राजस्व के लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करें. उन्होंने कहा कि वे माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, आइटी आदि से सूचना एकत्र करें. साथ ही बिजनेस इंटेलीजेंस का उपयोग कर टैक्स चोरी रोकने की प्रणाली विकसित करें. मुख्यमंत्री गुरुवार को वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा कर रहे थे.बैठक में वाणिज्य कर सचिव निधि खरे ने बताया कि राजस्व में बढ़ोतरी व कर चोरी रोकने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य में निबंधन की प्रक्रिया को सरल किया गया है. इसके तहत राज्य के अंदर गैर संवेदनशील सामग्री के लिए 24 घंटे के अंदर अॉनलाइन निबंधन करने की प्रक्रिया लागू कर दी गयी है. उन्होंने सीएम को बताया कि संवेदनशील सामग्रियों के लिए पांच दिनों की समय सीमा निर्धारित की गयी है. प्रक्रिया के सरल होने से निबंधन में 34 फीसदी की वृद्धि हुई है. वहीं विभाग ने अक्तूबर तक के लिए निर्धारित लक्ष्य का 79 फीसदी राजस्व संग्रह हुआ है. इसके तहत करीब 4871 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई है. कर समाधान के तहत 115 में से 97 आवेदन का निष्पादन कर लिया गया है. वहीं संवेदकों द्वारा राजस्व जमा नहीं करने के मामले को भी देखा जा रहा है. फिलहाल 981 संवेदकों को चिह्नित किया गया है. इनसे 36.5 करोड़ राजस्व वसूलनी है. वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के काउज लिस्ट को भी अॉनलाइन कर दिया गया है. विभाग में एक लीगल प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के कर प्रणाली को लेकर पदाधिकारियों व व्यवसायियों का वर्कशॉप होगा. इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जायेगी. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार सहित अन्य अफसर उपस्थित थे.