पीएमओ ने झारखंड में हो रहे प्रशासनिक सुधार की सराहना की

पीएमओ ने झारखंड में हो रहे प्रशासनिक सुधार की सराहना कीवरीय संवाददाता, रांचीप्रधानमंत्री कार्यालय ने झारखंड में हो रहे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों की सराहना की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूसरे राज्यों को भी झारखंड के सुधार कार्यक्रमों का अनुशरण करने की सलाह दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया है. इसमें नीति आयोग के माध्यम से अन्य राज्यों में आधारभूत संरचना, कौशल विकास, शहरी विकास और अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने की बातें कही हैं. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस बाबत कहा है कि झारखंड में विभागों की संख्या 43 से घटा कर 31 कर दी गयी है. उन्होंने कहा है कि विभागों का पुनर्गठन किया गया है. इससे योजना, योजना में होनेवाली राशि का सही इस्तेमाल और उसकी मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी. उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को एक कर दिया गया है. सलाहकार के रूप में टेक्नोक्रैट को सरकारी महकमे में शामिल करने की शुरुआत भी कर दी गयी है. प्रशासनिक सुधार के लिए सूचना प्राद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को एक साथ किया गया है. सामाजिक मीडिया को जनसंपर्क से जोड़ा गया है. जलवायु परिवर्तन को वन और पर्यावरण विभाग से भी जोड़ा गया है.