धान खरीद : सरकार ने राज्य से लेकर प्रखंड स्तरीय समितियां बनायी

धान खरीद : सरकार ने राज्य से लेकर प्रखंड स्तरीय समितियां बनायीवरीय संवाददाता, रांची2015-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को लेकर सरकार ने राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तरीय समितियां बनायी है. सरकार की तरफ से छह लाख मिट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है. धान खरीद की सूची सरकार की तरफ से खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी. प्रखंड स्तर पर एक-एक केंद्र इसमें खोले जायेंगे. लैंप्स, पैक्स से खरीदे गये धान का उठाव भी 15 दिनों में कैसे कराया जाये, यह समितियों का दायित्व होगा. समिति का काम योजना के तहत धान की खरीद से लेकर उसके उठाव का अनुश्रवण करना भी होगा. भारतीय खाद्य निगम की तरफ से लिये गये चावल की गुणवत्ता की जांच और किसानों को किये गये भुगतान को देखने का काम भी समिति का होगा. इतना ही नहीं धान उत्पादक किसानों का निबंधन, चावल मिल का निबंधन, बोरा की व्यवस्था करने और किसानों का भुगतान सुनिश्चित करना भी समिति का मुख्य काम होगा. राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त बनाये गये हैं. खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग, कृषि विभाग के सचिव, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक और झारखंड राज्य खाद्य अौर असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को सदस्य बनाया गया है. खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों विभाग के विशेष सचिव सदस्य सचिव बनाये गये हैं. जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष उपायुक्त बनाये गये हैं. इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के जिला प्रबंधक भी इसमें शामिल किये गये हैं. प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष बीडीओ बनाये गये हैं.