एक सप्ताह में दें छोटे मामलों में जेल में बंद लोगों की सूची : मुख्यमंत्री

एक सप्ताह में दें छोटे मामलों में जेल में बंद लोगों की सूची : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री ने की पुलिस विभाग की समीक्षा, कहाजल्द पूरा करें 10 हजार सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रियावरीय संवाददाता, रांचीमुख्यमंत्री रघुवर दास ने पुलिस विभाग की समीक्षा करते वक्त अधिकारियों से कहा कि छोटे मामलों में जेलों में बंद लोगों की सूची तैयार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2015 9:18 PM

एक सप्ताह में दें छोटे मामलों में जेल में बंद लोगों की सूची : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री ने की पुलिस विभाग की समीक्षा, कहाजल्द पूरा करें 10 हजार सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रियावरीय संवाददाता, रांचीमुख्यमंत्री रघुवर दास ने पुलिस विभाग की समीक्षा करते वक्त अधिकारियों से कहा कि छोटे मामलों में जेलों में बंद लोगों की सूची तैयार करें. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के भीतर कमेटी गठन कर रिपोर्ट दें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण से ही निवेशक निवेश करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने पंचायत चुनाव के दो चरणों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने और नक्सलियों के नियंत्रित करने के लिए चलाये गये अभियानों के लिए पुलिस की सराहना की. कहा: संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने राज्य भर में सक्रिय संगठित अपराधिक गिरोहों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अदालतों में चल रहे ट्रायल की मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये, ताकि अपराधियों को सजा दिलायी जा सके. उन्होंने अपराधियों के आर्थिक श्रोतों को भी बंद करने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया. मार्च से शुरू होगा डायल-100पुलिस अधिकारियों ने बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि एक मार्च 2016 से राज्य भर में डायल-100 सेवा शुरू कर दी जायेगी. इस सेवा को प्रभावी ढ़ंग से शुरू करने के लिए कॉल सेंटर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके साथ कई तरह के एप्स भी जोड़े जायेंगे. आदिम जनजाति की दो बटालियन का गठन मई 2016 तक कर लिया जायेगा. वहीं 1042 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है. इसके विरुद्ध सात हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. किये जा रहे कार्यों की जानकारी दीबैठक में पुलिस अधिकारियों ने क्राइम कंट्रोल के लिए की जा रही कार्रवाई, लंबित कांडों की स्थिति, साइबर क्राइम की जांच के लिए दी जा रही ट्रेनिंग, महिला सुरक्षा के लिए बनाये गये शक्ति एप्प आदि के बारे में जानकारी दी. बैठक में प्रिजनर मॉनिटरिंग सिस्टम और विजिटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में भी चर्चा की गयी. पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी ने बताया कि 13 थानों को नये भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है. 64 भवन बन कर तैयार हैं. मुख्यमंत्री ने सभी थानों के सौंदर्यीकरण पर बल दिया. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एनएन पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, डीजीपी डीके पांडेय, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी उपस्थित थे.

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