विधानसभा सत्र: सदन में उठा ज्यां द्रेज से रिश्वत मांगने का मामला

रांची: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज से राजधानी के लालपुर थाना द्वारा घूस मांगे जाने का मामला बुधवार को सदन में उठा़ सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने यह मामला उठाया़ झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने मामला उठाते हुए कहा कि आज अखबारों में खबर आयी है कि राजधानी के पुलिस ने ज्यां द्रेज से रिश्वत मांगी है़.

रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मी पर चलते सत्र में बरखास्त करने की कार्रवाई हो़ राज्य की राजधानी में भ्रष्टाचार का यह हाल है, तो दूसरी जगहों पर क्या हो रहा होगा़ प्रदीप यादव के बोलते ही पूरे विपक्ष की ओर से जोर-जोर से आवाज आने लगी़ विधायक रवींद्र नाथ महतो, आलमगीर आलम, मनोज यादव, इरफान अंसारी, राजकुमार यादव सहित कई विधायक इस पर अपनी बात रखने लगे़ इस पर सत्ता पक्ष के विरंची नारायण ने कहा कि ज्यां द्रेज खबरों में बने रहने के लिए भी हथकंडा अपनाते है़ं.

विरंची नारायण की बात सुनते ही पूरा विपक्ष उठ खड़ा हुआ़ प्रदीप यादव ने कहा कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते है़ं राजधानी में क्या चल रहा है, सबके सामने है़ इस पर सरकार को जवाब देना होगा़ स्पीकर ने बाद में विपक्ष के विधायकों को शांत कराया़ इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ़ उधर, शून्यकाल के दौरान माले विधायक राजकुमार यादव ने भी ज्यां द्रेज से रिश्वत मांगने और बोकारो में निर्दोष लक्ष्मण गोप को जेल में बंद करने का मामला उठाया. श्री यादव ने कहा कि लक्ष्मण यादव के नाम पर मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तार लक्ष्मण गोप को किया गया़ राज्य में छह हजार से ज्यादा निर्दोष जेल में बंद है़ं उन्होंने कहा कि ज्यां द्रेज के मामले में पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है़ सब जानते हैं कि निलंबन कोई सजा नहीं है, उसे बरखास्त किया जाये़

विपक्ष ने योगेंद्र साव पर सीसीए लगाने का उठाया मुद्दा बोली सरकार, कानून करेगा अपना काम

रांची. योगेंद्र साव पर सीसीए लगाये जाने के मामले पर सरकार ने बुधवार को सदन में अपना रुख स्पष्ट कर दिया. भोजनावकाश से पहले लाये गये कार्यस्थगन का जवाब सरकार की ओर से भोजनावकाश के बाद दिया गया. इसमें सत्ता पक्ष की ओर से जवाब देते हुए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि श्री साहू पर 2007 से अब तक नौ थाने में कई मामले दर्ज हैं. इसमें हत्या और अपहरण जैसे मामले भी हैं.

सरकार आंदोलन के नाम पर अपराध करनेवालों माफ नहीं करेगी. कानून अपना काम करेगा. इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर रही है. ढुलू महतो पर पुलिस गिरफ्त से लोगों को छुड़ाने का मामला है. इंतेजार मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन डीएसपी को छोड़ दिया गया.

इससे पहले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर सीसीए लगाये जाने का मामला बुधवार को सदन में उठा़ कांग्रेस की ओर से इस मामले में कार्य स्थगन लगाया गया था, जिसे स्पीकर ने यह कहते हुए अमान्य किया कि इस विषय पर विशेष चर्चा के दौरान अपनी बातें रखे़ं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि योगेंद्र साव पर आचार संहिता उल्लंघन जैसे राजनीतिक मामले दर्ज है़ं पुलिस ने बहाना बना कर सीसीए लगाया है़ बड़कागांव की जनता ने उन्हें और उनकी पत्नी को चुन कर भेजा है़ छवि खराब होती, तो वे चुन कर नहीं आते़ वहां सरकारी तंत्र द्वारा पैसे की उगाही हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है़.

विधायक मनोज यादव ने कहा कि पाॅलिटिकल मामला है़ झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सीसीए लगाया गया है़ सीसीए लगाने की फाइल पर मुख्यमंत्री से भी सहमति ली गयी होगी़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने भी कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए़ उधर, आलमगीर आलम का कहना था कि सरकार जांच करा ले़ चाहे तो इसकी सीबीआइ जांच करा ली जाये़

इसलामनगर में ही बसाये जायेंगे वहां से हटाये गये लोग

रांची. अतिक्रमण हटाओ अभियान में इस्लाम नगर से हटाये गये लोग वहीं बसाये जायेंगे़ इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है़ इस्लामनगर में पॉलिटेक्निक की जमीन का हस्तांतरण होगा़ वहां 450 गरीब परिवारों के लिए आवास बनाया जायेगा़ सदन में अल्पसूचित के तहत आलमगीर आलम द्वारा उठाये गये सवाल पर मंत्री सीपी सिंह ने सदन को आश्वसत किया़ विपक्ष के विधायक आलमगीर आलम ने सरकार से जानना चाहा था कि इस्लाम नगर से उजाड़े गये लोगों को कहां बसाया जायेगा़ सवाल का जवाब देते हुए मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पहले इन्हें रातू रोड में बसाने की योजना थी, लेकिन इन लोगों ने जाने से इंकार कर दिया़ मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक भी की है़ सरकार गंभीर है़ इस्लाम नगर के लोग वहीं बसाये जायेंगे और सरकार सारी सुविधा देगी़ आलमगीर आलम का कहना था कि कब तक बसायेंगे़ इस पर सरकार ने कहा कि पॉलिटेक्निक से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी़.

विधायक फंड पांच करोड़ करने की मांग

रांची. बुधवार को पहली पाली में विधायकों ने विधायक फंड बढ़ाने की मांग रखी़ पक्ष-विपक्ष के विधायक इस मुद्दे पर एक थे़ विधायकों का कहना था कि पिछले वर्षों में महंगाई बढ़ी है़ निर्माण कार्य में खर्च बढ़ा है़ विधायकों को तीन करोड़ मिलता है़

विधायक अरूप चटर्जी का कहना था कि पहले सामुदायिक भवन 75 हजार में बनता था़ अब ढाई लाख लगते है़ं मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले वित्तीय वर्ष में इसे कर दिया जायेगा़ झाविमो विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका बदली है़ पहले लोग समझते थे कि हम कानून बनाने का काम करते है़ं संसद-विधानसभा में कानून बनाया जाता है, लेकिन अब आकांक्षाएं अलग है़ं चापानल, सिंचाई से लेकर सड़क की मांग हाेती है़ विधायक मद से सबसे बेहतर काम होता है़ सरकार इसे बढ़ाने का विचार करे़ दूसरे विधायकों का कहना था कि वर्ष 2004 के बाद विधायक फंड नहीं बढ़ा है़ चर्चा के दौरन स्पीकर ने चुटकी ली़ स्पीकर ने कहा : मुख्यमंत्री की बॉडी लैंगवेज से लगता है कि विधायक फंड बढ़ेगा.