एसएआर कोर्ट खत्म करना संवैधानिक मामला, टीएससी देगी सुझाव

रांची : राज्य के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद युवाकार्य सह भू-राजस्व विभाग के मंत्री अमर बाउरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनायी. विभागीय सचिवों अविनाश कुमार व केके सोन के साथ अपने नेतृत्व वाले विभागों में किये गये कार्यों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया. मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2015 1:02 AM
रांची : राज्य के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद युवाकार्य सह भू-राजस्व विभाग के मंत्री अमर बाउरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनायी. विभागीय सचिवों अविनाश कुमार व केके सोन के साथ अपने नेतृत्व वाले विभागों में किये गये कार्यों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया. मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में एसएआर कोर्ट खत्म करना मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत इच्छा थी. उनके निर्देश पर इस दिशा में काम किया जा रहा है. एसएआर कोर्ट संवैधानिक मामला है. इसे जनजातीय परामर्शदातृ समिति (टीएसी) के पास भेजा गया है. सरकार एसएआर कोर्ट खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उद्योगों के लिए भी काफी काम हो रहा है. लैंड बैंक बना लिया गया है. पांच जनवरी को सीएम इसका अॉनलाइन उदघाटन करेंगे.

उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय सरकार का चेहरा है. सामान्य तौर पर अंचल कार्यालय से हर नागरिक को सारोकार होता है. अंचल कार्यालय के रूप में सरकार का चेहरा चमकाने का काम किया जा रहा है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर फरजीवाड़ा रोकने का प्रयास किया जा रहा है. म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, लगान जैसी सभी तरह की चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं. श्री बाउरी ने कहा : राज्य का दुर्भाग्य रहा कि अब तक की सरकारों ने पर्यटन, खेल-कूद और कला संस्कृति पर फोकस ही नहीं किया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यटन को राज्य का मुख्य चेहरा बनाने की योजना जमीन पर उतारी जा रही है. पर्यटन नीति तैयार की गयी. इंटरनेट के जरिये पर्यटन क्षेत्रों का वैश्विक प्रचार किया जा रहा है. पर्यटकों की विशेषताओं के अनुसार, पर्यटन स्थलों के विकास का खाका खींचा जा रहा है. उन्होंने कहा : सरकार अपना काम कर रही है. लेकिन, पर्यटन के विकास में स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनना होगा. मेजबान बनना होगा. माहौल बनाना होगा. अपना इतिहास और अपनी संस्कृति बेहतर तरीके से लोगों के बीच रखनी होगी. सरकार अपना काम कर रही है. पिछले एक साल में पर्यटन नीति बनायी गयी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद का गठन किया गया.
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग की उपलब्धियां
पर्यटन नीति बना कर लागू हुई
होटवार स्थित खेलगांव परिसर में खेल विवि शुरू किया. अगले सत्र से कोर्स शुरू होगा
देवघर में क्यू कांप्लेक्स का काम शुरू किया
खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमों को संशोधित कर लागू किया गया
पर्यटन स्थलों को चार वर्गों में बांट कर विकास के लिए समितियों का गठन किया गया
नयी खेल नीति बनायी गयी
पतरातू को विश्वस्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए केपीएमजी को परामर्शी नियुक्त किया
रजरप्पा में हैंगिंग ब्रिज बनाने के लिए काम चल रहा है
भगवान बिरसा की जन्म स्थली उलिहातू और डोंबारीबुरू के पर्यटकीय विकास पर काम जारी है
पारसानाथ के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति
जलप्रपातों का सुंदरीकरण कराया
पर्यटकों को सुविधा प्रदान के लिए हेल्पलाइन शुरू की गयी
हुनर से रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है
पर्यटकों की संख्या 3.35 करोड़ को बढ़ा कर पांच करोड़ करने का लक्ष्य
ईंटखोरी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की योजना बनायी
सुबह-सवेरे व शनिपरब की शुरूआत कर संस्कृति का प्रसार किया
आड्रे हाउस काे संरक्षित कर उसे आर्ट गैलरी के रूप में विकसित किया जा रहा है
सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल का आयोजन कराया
भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग की उपलब्धियां
पांच जनवरी को मुख्यमंत्री लैंड बैंक का उदघाटन करेंगे.
निबंधन शुल्क में महिलाओं के लिए 10 फीसदी की छूट का प्रावधान किया
अपार्टमेंट के निबंधन के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट का नियम लागू किया गया
उद्योगों को प्रगति देने के लिए अविक्रयशील भूमि के निबंधन की व्यवस्था की गयी
अविक्रयशील भूमि पर बैंकों द्वारा ऋण दिलाने के लिए इक्यूटेबल मॉरगेज का प्रावधान किया गया
रामगढ़ और साहेबगंज में निबंधन कार्यालय खोला गया
देवघर और गोड्डा को छोड़ कर शेष जिलों में डाटा डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया
निबंधन शुल्क बैंकों में जमा कराया जाना शुरू किया गया
अस्थायी निबंधन कार्यालयों को स्थायी किया गया
अंचल निरीक्षक, कानूनगो, राजस्व कर्मचारी, अमीन, लिपिक की रिक्तियां भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है
रेल परियोजनाओं, माइनिंग प्रोजेक्ट, थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट जैसे राज्यहित के कार्यों के लिए जमीन हस्तांतरित की गयी
राजस्व एवं निबंधन कार्यालयों के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी की योजना लागू की जा रही है
ऑनलाइन म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन के लिए रांची को पायलट जिला बना कर काम किया जा रहा है
ऑनलाइन रसीद देने और जमीन के दस्तावेजों को आधार संख्या से जोड़ने का काम किया जा रहा है

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